नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग ने विधायकों के फंड को दिल्ली नगर निगम से जुड़े कार्यों में इस्तेमाल करने के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. शहरी विकास विभाग ने अब विधायकों को मिलने वाली विधायक निधि को एमसीडी के कई विभागों में इस्तेमाल करने को मंजूरी दी है. इस फैसले के बाद अब विधायक फंड एमसीडी से जुड़े कई कार्यो के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा.
विकास कार्यों के लिए नहीं होगी फंड की कमी
दरअसल, अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. इससे पहले इस तरह का फैसला काफी अहम माना जा रहा है. दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है. ऐसे में दिल्ली सरकार एमसीडी में अपनी पार्टी की सरकार के सहारे वह इन कार्यों की वजह से आम लोगों के बीच में एक अच्छी पैठ बनाने की कोशिश में है. अक्सर फंड की कमी के चलते इन कार्यों के लिए निगम पार्षदों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
इस बीच देखा जाए तो अभी तक एमएलए लोकल एरिया डेवल्पमेंट स्कीम के तहत फंड को एमसीडी से जुड़े रोड्स, स्ट्रीट लोकेलिटीज, स्ट्रीट लाइट्स आदि पर खर्च करने की अनुमति थी. केवल इन कार्यों पर ही विधायक निधि का प्रयोग किया जा सकता था लेकिन अब आम आदमी पार्टी सरकार ने इसको और विस्तार दिया है. अब कई और अन्य विभागों के कार्यों को भी विधायक फंड के जरिये करवाया जा सकेगा.
विधायक एमसीडी से जुड़े कार्यों पर खर्च कर सकेंगे
दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी की तरफ से हाल ही में एक आदेश जारी किया गया है जिसमें साफ और स्पष्ट किया गया है कि अब एमसीडी के हॉर्टिकल्चर और वेटरनरी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए कई कार्यो में विधायक निधि स्कीम के तहत राशि को खर्च किया जा सकता है यानी अब विधायक एमसीडी से जुड़े हुए इन कार्यों पर अपनी राशि खर्च कर सकेंगे.
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इन कार्यों पर विधायक फंड खर्च करने की अनुमति
शहरी विकास विभाग की ओर से जिन कार्यों पर विधायक फंड खर्च करने की अनुमति दी गई है उनमें हॉर्टिकल्चर मेंटेनेंस के लिए उपकरण, ट्रांसपोर्ट, गुड्स, व्हीकल आदि खरीद से जुड़े मामले प्रमुख रूप से शामिल किए गए हैं. इसके अलावा वेटरनरी विभाग से जुड़े हुए कार्यों को भी शामिल किया गया है. जानवरों के लिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल आदि भी अब विधायक फंड से खरीदे जा सकेंगे. दिल्ली के शहरी विकास मंत्री की पूर्व अनुमति के बाद एमएलएलैड स्कीम (MLALAD Scheme) के संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए आदेश जारी किए गए हैं. इस बाबत एमसीडी कमिश्नर को भी आदेश की कॉपी भेज दी गई है.
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