रांची: चंपाई सरकार राज्य के माननीय विधायक पर इन दिनों मेहरबान है. वेतन-भत्ते बढ़ाने के बाद अब निर्माणाधीन आवास को जल्द पूरा कर सौंपने की तैयारी की जा रही है. सबकुछ ठीक रहा तो कार्यकाल पूरा होते-होते मंत्रीगण स्मार्ट सिटी में बन रहे आलीशान बंगले की हवा जरूर खा लेंगे. दरअसल, हेमंत सरकार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके तहत एक कैंपस में मंत्रियों के आवास और दूसरे में विधायक का बंगला तैयार हो रहा है.स्मार्ट सिटी में मंत्रियों का एक साथ 11 बंगले बनकर तैयार है.
अगर सबकुछ ठीक रहा तो अगस्त महीने के अंत तक मंत्रियों को कुछ दिन के लिए ही सही लेकिन नए सरकारी बंगले में रहने का मौका मिल जाएगा. करीब 9 एकड़ में धुर्वा स्मार्ट सिटी कैंपस में बन रहे मंत्री आवास परिसर में एक साथ झारखंड के सभी मंत्री रहेंगे. यह आवास अत्याधुनिक सुविधा से लैस रहेगी. इस सरकारी बंगले में मंत्री के साथ रहने वाले नौकरों के लिए भी अलग से क्वार्टर बनाई गई है. मंत्री हफीजुल हसन ने बताया कि अभी आवासीय परिसर को हैंडओवर नहीं किया गया है. यदि नए आवासीय परिसर में जाने का निर्देश मिलता है तो कुछ ही दिन के लिए ही सही मगर जरूर जाएंगे.
मंत्री बंगला तैयार लेकिन विधायक डुप्लेक्स अधूरा
जुडको द्वारा तैयार किए जा रहे मंत्री बंगला करीब-करीब बनकर तैयार है. हैंड ओवर की औपचारिकता पूरी होते ही इसका उद्घाटन भी हो जाएगा. चूंकि कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सरकार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है तो इसे हर हाल में पूरा करने को कहा गया है. इधर नए विधानसभा के सामने धुर्वा में बन रहे विधायक बंगला का काम भी अधुरा है. करीब 45.5 एकड़ भूमि पर 216.05 करोड़ की लागत से जी प्लस वन के 70 डुप्लेक्स तैयार हो रहे हैं. निर्माण कार्य को देखकर यह लगता है कि वर्तमान विधायक को नये डुप्लेक्स में जाने का अवसर नहीं मिलेगा. रांची के बीजेपी विधायक सी पी सिंह ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा करते हुए मुख्यमंत्री से थर्ड पार्टी जांच कराने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है. इसके चलते यह कहना मुश्किल है कि यह भवन कितने दिनों तक टिक पाएगा.
70 करोड़ की लागत से बनना शुरू हुआ मंत्री आवास
उधर, एक ही परिसर में 11 मंत्रियों के आवास निर्माण की जिम्मेदारी जुडको को दी गई है. मंत्री आवास की शुरुवाती लागत 70 करोड़ थी जिसे बाद में बढ़ा दिया गया. इस बंगले को 24 महीने में पूरा करने को कहा गया. यह बंगला अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित रहेगा. इसमें मंत्रियों के लिए आवासीय कार्यालय, वेटिंग रूम, शौचालय, पेंट्री रूम, डाइनिंग हॉल समेत अन्य सुविधाएं भी शामिल होंगी.
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