मेरठ : प्रदेश के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल एवं युवा कल्याण विभाग गिरीश चंद्र यादव सोमवार को मेरठ पहुंचे. इस मौके पर उन्होंने सरधना तहसील के सलावा में बन रही खेल यूनिवर्सिटी का मुआयना किया. साथ ही उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने कहा कि खेल विभाग में सौ से अधिक पदों पर जल्द भर्ती होने जा रही है. इसके लिए शासन से स्वीकृति हो चुकी है.
प्रदेश के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल एवं युवा कल्याण विभाग गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि गांवों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है. बस उन्हें खोजने की आवश्यकता है. सर्किट हाउस में मेरठ मंडल के खेल तथा युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में उत्तर प्रदेश के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल एवं युवा कल्याण विभाग गिरीश चंद्र यादव ने ग्रामीण क्षेत्र के स्कूली बच्चों को भी खेल गतिविधियों से जोड़ने के निर्देश दिये.
उन्होंने कहा कि जिले में जो प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी बन रही है उसको लेकर कार्यदायी संस्था और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से बैठक की गई है. उन्होंने कहा कि कार्य की गति धीमी थी, उन्हें कार्य में तेजी लाने को कहा गया है. मैनपावर बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि 2025 तक प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी का कार्य पूरा क़र लिया जाएगा. अब तक 97 करोड़ रुपए भी सलावा में खेल विश्वविद्यालय के लिए भेजे जा चुके हैं. कुछ कमियां वहां उजागर हुई हैं जिन्हें लेकर भी निर्देश दिए गए हैं.
उन्होंने बताया कि जो भी रिक्त पद हैं उन्हें शीघ्र भरने के लिए प्रक्रिया पाइपलाइन में है. शीघ्र ही वैकेंसी निकलेंगी और सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा. मंत्री ने बताया कि सीएम योगी खुद भी खेल खिलाड़ियों को लेकर गंभीर हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में 50 अंतरराष्ट्रीय कोच नियुक्त किए जा रहे हैं, जिन्हें डेढ़ लाख रुपये के मानदेय पर रखने का निर्णय सीएम ले ही चुके हैं. उनमें से दस डेढ़ लाख रुपये प्रतिमाह मानदेय वालों को तो चयनित भी कर लिया गया है, बाकी प्रक्रिया जारी है.
उन्होंने कहा कि सीएम योगी घोषणा क़र चुके हैं. अधीनस्थ सेवा आयोग और लोकसेवा आयोग के जो पद हैं, चाहे प्रशिक्षक हैं, क्रीड़ा अधिकारी और चाहे उपक्रीड़ा अधिकारी हैं. खेल विभाग में 100 पदों की जल्द भर्ती करने जा रहे हैं. इस मौके पर खेल मंत्री कैलाश प्रकाश स्टेडियम का भी निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी योगेंद्र पाल के द्वारा काफी बदलाव हुए हैं. यहां अभी भी काफी मूलभूत आवश्यकताएं हैं. उनको पूरा करने के लिए प्रयास जारी हैं. सिंथेटिक रनिंग ट्रैक की मांग की गई है, उसको लेकर भी कोशिश जारी हैं.
उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को सुविधा मिले, उनकी बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है. अवैध कब्जे के बारे में उन्होंने कहा कि किसी को भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि हर जिले में खेलो इंडिया खेलो के तहत एक प्रशिक्षक रहेगा. उन्हें वेतन भी दिया जाता है. मेरठ में एथलेटिक्स वन डिस्ट्रिक्ट वन गेम में शामिल है.
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