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मंत्री दीपिका पांडे सिंह का बयान, कुछ ही दिनों में केंद्र पर बकाया हो जाएगा 2 लाख 36 हजार करोड़, ब्यौरा हो रहा तैयार - DEEPIKA PANDEY SINGH IN DUMKA

दुमका में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने केंद्र पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया. कहा कि कुछ ही दिनों में बकाया दोगुना हो जाएगा.

DEEPIKA PANDEY SINGH IN DUMKA
झारखंड सरकार में मंत्री दीपिका पांडे सिंह (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Feb 15, 2025, 2:15 PM IST

Updated : Feb 15, 2025, 2:53 PM IST

दुमका: झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. समाज के उत्थान के लिए जो विकास योजनाएं चलाई जा रही है, उसमें केंद्र सरकार का जो अंश है, उसे देने में कोताही बरती जा रही है. पहले से कोयले की रॉयल्टी 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपए बाकी है.

मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि अलग-अलग विभागों के करोड़ों रुपए का केंद्र पर बकाया हो चुका है. जिसमें पीएम आवास योजना, मनरेगा, नल-जल योजना, बाल विकास परियोजना की राशि प्रमुख है. मंत्री ने कहा कि झारखंड के वित्त विभाग के द्वारा इन बकायों का एक ब्यौरा तैयार किया जा रहा है. कुछ दिनों में हम लोगों के द्वारा भी यह रिपोर्ट पेश की जाएगी कि हमारे विभाग का कुल कितना बकाया है. मंत्री ने कहा कि अभी से दोगुना बकाया हो जाएगा. मंत्री दीपिका पांडे सिंह दुमका के एमपी-एमएलए कोर्ट में पेशी के लिए आई हुई है. यहां परिसदन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये बातें कही.

जनकारी देते मंत्री दीपिका पांडे सिंह (ईटीवी भारत)
जरूरत पड़ी तो बकाए के लिए करेंगे आंदोलन

दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार अगर राशि देना नहीं चाह रही है तो इसे पाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि झारखंड आंदोलनकारियों की भूमि रही है. मंत्री ने कहा कि हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से हमारी बैठक हुई थी. उसमें भी हमने उनसे यह कहा कि पीएम आवास की इकाई क्यों कम की जा रही है. साथ ही इसमें जो 1 लाख 20 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, वो अपर्याप्त हैं.

मंईयां सम्मान योजना काफी उपयोगी

सुप्रीम कोर्ट द्वारा फ्रीबीज को लेकर उठाए सवाल पर मंत्री ने ऑर्डर को नहीं पढ़ने की बात कहते हुए कहा कि चुनाव के वक्त अगर कोई रुपए देने की बात कहता है तो यह गलत है. लेकिन अगर कैबिनेट में फैसला लेकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मदद की जा रही है तो यह कहीं से गलत नहीं है. उन्होंने कहा कि आवास योजना या फिर बिजली बिल माफी योजना, जनता के हित में सरकार के द्वारा उठाया गया कदम है. इसी तरह झारखंड सरकार के द्वारा जो मंईयां सम्मान योजना चलाई गई है, वह महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए है.

के.राजू को दी बधाई

दीपिका पांडे सिंह ने के. राजू को झारखंड कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि उन्हें विकास कार्यों का काफी अनुभव है. निश्चित रूप से झारखंड राज्य और यहां की कांग्रेस को आगे ले जाने में उनका अनुभव काफी काम आएगा.

ये भी पढ़ें- पंचायती राज, ग्रामीण विकास और ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा, मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अधिकारियों को दिए निर्देश

योजनाओं को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश, गिरिडीह में मंत्री ने की कार्यों की समीक्षा

मंईयां सम्मान के लाभुकों पर बरसेगी कृपा! एक साथ दो माह की मिलेगी किस्त, सत्ताधारी दलों का जवाब

दुमका: झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. समाज के उत्थान के लिए जो विकास योजनाएं चलाई जा रही है, उसमें केंद्र सरकार का जो अंश है, उसे देने में कोताही बरती जा रही है. पहले से कोयले की रॉयल्टी 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपए बाकी है.

मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि अलग-अलग विभागों के करोड़ों रुपए का केंद्र पर बकाया हो चुका है. जिसमें पीएम आवास योजना, मनरेगा, नल-जल योजना, बाल विकास परियोजना की राशि प्रमुख है. मंत्री ने कहा कि झारखंड के वित्त विभाग के द्वारा इन बकायों का एक ब्यौरा तैयार किया जा रहा है. कुछ दिनों में हम लोगों के द्वारा भी यह रिपोर्ट पेश की जाएगी कि हमारे विभाग का कुल कितना बकाया है. मंत्री ने कहा कि अभी से दोगुना बकाया हो जाएगा. मंत्री दीपिका पांडे सिंह दुमका के एमपी-एमएलए कोर्ट में पेशी के लिए आई हुई है. यहां परिसदन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये बातें कही.

जनकारी देते मंत्री दीपिका पांडे सिंह (ईटीवी भारत)
जरूरत पड़ी तो बकाए के लिए करेंगे आंदोलन

दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार अगर राशि देना नहीं चाह रही है तो इसे पाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि झारखंड आंदोलनकारियों की भूमि रही है. मंत्री ने कहा कि हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से हमारी बैठक हुई थी. उसमें भी हमने उनसे यह कहा कि पीएम आवास की इकाई क्यों कम की जा रही है. साथ ही इसमें जो 1 लाख 20 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, वो अपर्याप्त हैं.

मंईयां सम्मान योजना काफी उपयोगी

सुप्रीम कोर्ट द्वारा फ्रीबीज को लेकर उठाए सवाल पर मंत्री ने ऑर्डर को नहीं पढ़ने की बात कहते हुए कहा कि चुनाव के वक्त अगर कोई रुपए देने की बात कहता है तो यह गलत है. लेकिन अगर कैबिनेट में फैसला लेकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मदद की जा रही है तो यह कहीं से गलत नहीं है. उन्होंने कहा कि आवास योजना या फिर बिजली बिल माफी योजना, जनता के हित में सरकार के द्वारा उठाया गया कदम है. इसी तरह झारखंड सरकार के द्वारा जो मंईयां सम्मान योजना चलाई गई है, वह महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए है.

के.राजू को दी बधाई

दीपिका पांडे सिंह ने के. राजू को झारखंड कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि उन्हें विकास कार्यों का काफी अनुभव है. निश्चित रूप से झारखंड राज्य और यहां की कांग्रेस को आगे ले जाने में उनका अनुभव काफी काम आएगा.

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Last Updated : Feb 15, 2025, 2:53 PM IST
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