जयपुर: राज्य में अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई और औचक निरीक्षण के लिए लगातार खनन विभाग सक्रिय है. माइनिंग डिपार्टमेंट की साथ अलग-अलग टीमों ने 100 से ज्यादा कार्रवाई को अंजाम दिया है. साथ ही आरसीसी और ईआरसीसी ठेकों के साथ ही वे-ब्रिजों का भी निर्देशित क्षेत्र और स्थान पर औचक निरीक्षण किया जा रहा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खनन विभाग के मुखिया भी हैं. सीएम भजनलाल लगातार प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने का दावा भी करते रहे हैं.
मुख्य सचिव ले रहे कलेक्टर से फीडबैक: अवैध खनन पर सरकार की सख्ती के बाद मुख्य सचिव सुधांश पंत लगातार जिला कलेक्टरों से समीक्षा बैठकों के जरिए जुड़ रहे हैं और इलीगल माइनिंग की गतिविधियों पर होने वाली कार्रवाई की जानकारी ले रहे हैं. खुद खान सचिव आनंदी भी विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकों में और वर्चुअल बैठकों में अवैध खनन गतिविधियों पर होने वाली कार्रवाई की डिटेल मॉनिटरिंग कर रही है.
10 दिन में आठ FIR दर्ज: खान विभाग के निदेशक भगवती प्रसाद कलाल के मुताबिक अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ गठित टीमों ने 100 से ज्यादा कार्रवाई की है, जिसमें 8 एफआईआर भी दर्ज कराई जा चुकी है. इस कार्रवाई के दौरान 5 हजार टन से ज्यादा अवैध भण्डारित खनिज जब्त करने के साथ ही 29 लाख से अधिक की जुर्माना राशि वसूल की गई है. इसके अलावा जिन्होंने मौके पर जुर्माना राशि जमा नहीं कराई है, उन्हें संबंधित थाने के सुपुर्द किया गया है. जांच दलों ने आरसीसी और ईआरसीसी ठेका नाकों का भी औचक निरीक्षण किया है. इस दौरान अनियमितता पाएं जाने पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है. इसी तरह से वे-ब्रीजों के निरीक्षण के दौरान पाई जाने वाली कमियों को तत्काल ठीक कराने के निर्देश दिए गए हैं.
