लखनऊ : राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से मुलाक़ात की. इस दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने विकास निधि और अधिकारों में बढ़ोतरी से संबंधित ज्ञापन सौंपा. मुख्य सचिव ने सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक बुलाकर मांगों का समाधान कराए जाने का आश्वासन दिया है.
राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय संयोजक डॉ. अखिलेश सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय महासचिव डॉ. राजेश सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिममंडल ने शुक्रवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से मुलाकात की. इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा, उपाध्यक्ष श्वेता सिंह तथा जिला उपाध्यक्ष ओंकार चौरसिया प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे.
इस दौरान मुख्य सचिव से मनरेगा के भुगतान का अधिकार ग्राम पंचायतों को प्रदान किए जाने समेत विकास कार्यों के लिए निधि बढ़ाने व अधिकारों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया. इसके तहत जिला योजना समिति में ग्राम प्रधानों को सदस्य नामित किए जाने, पुलिस-प्रशासन के साथ समन्वय बैठकों का आयोजन, प्रदेशस्तर पर नीति निर्धारण प्रकोष्ठ का गठन, छोटी पंचायतों को अतिरिक्त धनराशि तथा राज्य स्तर पर पंचायत सदन का निर्माण कराए जाने की मांग भी की गई.
राष्ट्रीय संयोजक डॉ. अखिलेश सिंह ने बताया कि मुख्य सचिव ने सैद्धांतिक सहमति दी है. मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के साथ संयुक्त बैठक बुलाकर मांगों का समाधान कराने का आश्वासन दिया है. बता दें, इससे पहले संगठन ने 13 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष यही विषय रखे गए थे. मुख्यमंत्री के कहने पर शासन को भी मांग पत्र दिया है.
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