जयपुर: प्रदेश के 10 शहरों के संपूर्ण भूमि क्षेत्र का ड्रोन सर्वे करके डिजिटल मैपिंग की जाएगी. मंगलवार को यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा राजस्थान में नक्शा प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे. इसके बाद चिह्नित 10 शहरी क्षेत्रों में संपत्तियों का सटीक सीमांकन संभव होगा. साथ ही सम्पत्ति के स्वामित्व की जानकारी भी रजिस्टर होंगी और लैंड रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे.
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान ने देश को एक नई दिशा प्रदान की है. इसी कड़ी में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के अंतर्गत 18 फरवरी को राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में नक्शा प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया जाएगा. राजस्थान सरकार ने राज्य स्तर पर इस प्रोजेक्ट के लिए 10 शहरों का चयन किया है.
पढ़ें: राजस्थान में होगी लैंड रिकॉर्ड मैपिंग, खान विभाग के एसीएस ने दिए निर्देश
इस प्रोजेक्ट के तहत भिवाड़ी, किशनगढ़, ब्यावर, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, पुष्कर, बगरू, बहरोड, नवलगढ़ और नाथद्वारा नगरीय निकाय की सम्पूर्ण भूमि क्षेत्र का ड्रोन सर्वेक्षण करके डिजिटल मैपिंग करवाई जाएगी. इससे भूमि अधिकार अभिलेख का डिजिटलीकरण होगा, ताकि भूमि संबंधी सूचनाओं को साझा करना और पारदर्शी बनाना आसान होगा.
भूमि विवाद होंगे कम: डीएलबी डायरेक्टर इंद्रजीत सिंह ने बताया कि नक्शा परियोजना से शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी. इससे शहरी क्षेत्रों में संपत्तियों का सटीक सीमांकन संभव होगा. सम्पत्ति के स्वामित्व की जानकारी भी रजिस्टर होंगी और लैंड रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे. इससे आमजन अपनी संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन एक क्लिक में देख सकेंगे. ये पहल भूमि विवादों को कम करने, संपत्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने और सुव्यवस्थित नगरीय विकास को गति देने में मददगार होगी. उन्होंने आमजन को इसमें सहयोग देने की अपील भी की.
केन्द्रीय मंत्री चौहान करेंगे शुभारंभ: आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉ चन्द्रशेखर पेम्मसानी की ओर से किया जाएगा, जबकि राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा करेंगे.
