रांची:झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले शनिवार को रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अल्पसंख्यक विभाग की विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक हुई.बैठक में राज्यसभा सांसद सह कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी शामिल नहीं हो सके. प्रदेश प्रभारी उमैर खान ने बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में बूथ लेवल तक राहुल गांधी के विचारों को ले जाया जाएगा.
केंद्र में भाजपा अल्पमत में, इसलिए भाजपा के नेता हैं हताशः उमैर खान
झारखंड कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी उमैर खान ने कहा कि केंद्र में भाजपा अल्पमत में है. इसलिए उनके नेता हताश,परेशान और विचलित हैं.उन्होंने कहा कि जब उनके नेता राहुल गांधी अपने हाथों में संविधान लेकर निकले तो भाजपा वाले भी संविधान की बात करने लगे.इस दौरान उमैर खान ने कहा कि सियासत में संयम रखना बेहद जरूरी होता है.
बेवजह की बातों को मुद्दा बनाने में जुटी है भाजपा-कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग
झारखंड प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश प्रभारी ने विस्तारित कार्यसमिति की बैठक के बाद कहा कि भाजपा मुद्दाविहीन बातों को मुद्दा बनाने में लगी है, लेकिन झारखंड की जनता प्रेम और भाईचारे में विश्वास रखने वाली हैं. उमैर खान ने कहा कि चुनाव में अयोध्या में प्रभु राम ने सबक सिखाया है.उन्होंने कहा कि आज महंगाई और बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है.हमें नफरत खत्म कर प्रेम और भाईचारे का संदेश बढ़ाना है.
कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के विस्तारित कार्यसमिति की बैठक में ये 11 प्रस्ताव हुए पारित
- 10 जून 2022 को महात्मा गांधी मार्ग (मेन रोड) रांची में पुलिस की गोली में मारे गए मुदस्सिर और साहिल के परिवार को सरकार मुआवजा दें और इस मामले में दर्ज हुए झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं.
- झारखंड के मुसलमानों के कल्याण के लिए अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम ,उर्दू अकादमी,सुन्नी वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड का गठन अविलंब किया जाए.
- झारखंड में बुनकरों के कामों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए "बुनकर आयोग" का गठन किया जाए.
- जेटेट पास उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की जाए.
- उर्दू प्राथमिक विद्यालयों को भी मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित किया जाए और सभी स्वीकृत पदों पर शिक्षकों को पदस्थापित किया जाए.
- झारखंड के प्रत्येक जिला में अल्पसंख्यक छात्रावास जो जर्जर अवस्था में हैं उसकी मरम्मत कराई जाए और नए अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कराया जाए.
- अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यक स्टेटस घोषित करने की प्रक्रिया को सरल और समय एवं मान्यता प्रदान करने में पारदर्शिता लाई जाए.
- मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कर्मचारियों का वेतन भुगतान समय पर किया जाए.
- झारखंड के अल्पसंख्यक महाविद्यालय में स्नातक स्तरीय प्रवेश के लिए चांसलर पोर्टल के द्वारा प्रवेश लेने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए और पूर्व की भांति अल्पसंख्यक महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया जारी रखा जाए.
- उच्च प्रतियोगी परीक्षा जैसे यूपीएससी,जेपीएससी,रेलवे, बैंकिंग, जेएसएससी जैसे परीक्षाओं के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कोचिंग सेंटर की व्यवस्था की जाए.
- झारखंड में अल्पसंख्यक छात्राओं के उच्च शिक्षा के लिए शेख भिखारी फेलोशिप की शुरुआत की जाए .
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