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कर्मचारी 3 लाख, मध्य प्रदेश में सबका मुफ्त इलाज, परिजन को 5 लाख का आयुष्मान गिफ्ट - Ayushman Bharat Yojana Guidelines

मध्यप्रदेश के 3 लाख कर्मचारियों को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है. प्रदेश के संविदा कर्मचारी, पंचायत सचिव, रोजगार सहायकों, कोटवार सहित प्रदेश के 3 लाख कर्मचारियों और उनके परिजनों को 5 लाख रुपए तक के इलाज की मुफ्त सुविधा दी जाएगी.

MP employees Ayushman Yojana
एमपी के 3 लाख कर्मचाारियों को सरकार ने दी सौगात (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jul 10, 2024, 12:23 PM IST

Updated : Jul 10, 2024, 1:24 PM IST

Mohan Yadav Govt Schemes: राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारी, पंचायत सचिव, रोजगार सहायकों के साथ ही कोटवारों को आयुष्मान योजना का लाभ देने का आदेश जारी कर दिया है. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा आदेश जारी किया गया. इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को पत्र जारी कर दिया गया है.

ये लिखा है सरकारी आदेश में

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है सरकारी और संविदा कर्मचारियों को इस योजना का लाभ नि:शुल्क मिलेगा. इनमें आंगनबाडी कार्यकर्ता, आंगनबाडी सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, आशा तथा ऊषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर, कोटवार को भी शामिल किया गया है. इन्हें प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ मिलेगा.

आयुष्मान योजना का लाभ लेने की गाइडलाइन

हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं, जिन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा. ऐसा कर्मचारी का परिवार जिसका कोई भी सदस्य द्वारा तीन सालों में से किसी भी साल आयकर दाता रहा हो. ऐसा परिवार जिसका कोई भी सदस्य किसी दूसरे सरकारी योजना से नि:शुल्क स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहा हो. परिवार जिसका कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी होने के साथ राज्य शासन केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना अंतर्गत नि_शुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्र हो.

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कई विभागों के कर्मचारियों को अभी इंतजार

राज्य सरकार ने भले ही 4 विभागों के कर्मचारियों को आयुष्मान योजना में शामिल कर लिया हो, लेकिन कई और विभाग के कर्मचारियों को अभी भी इसका इंतजार है. प्रदेश के खेल विभाग, ऊर्जा विभाग, पीडब्ल्यूडी, तकनीकि शिक्षा, उच्च शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जैसे कई विभागों के संविदा कर्मचारियों का इस आदेश में कोई जिक्र नहीं है. इसलिए कर्मचारी संगठनों ने नाराजगी जताई है. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर का कहना है कि राज्य सरकार ने कई विभागों के संविदा कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया है. उम्मीद है राज्य सरकार जल्द ही इस पर ध्यान देगी.

Mohan Yadav Govt Schemes: राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारी, पंचायत सचिव, रोजगार सहायकों के साथ ही कोटवारों को आयुष्मान योजना का लाभ देने का आदेश जारी कर दिया है. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा आदेश जारी किया गया. इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को पत्र जारी कर दिया गया है.

ये लिखा है सरकारी आदेश में

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है सरकारी और संविदा कर्मचारियों को इस योजना का लाभ नि:शुल्क मिलेगा. इनमें आंगनबाडी कार्यकर्ता, आंगनबाडी सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, आशा तथा ऊषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर, कोटवार को भी शामिल किया गया है. इन्हें प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ मिलेगा.

आयुष्मान योजना का लाभ लेने की गाइडलाइन

हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं, जिन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा. ऐसा कर्मचारी का परिवार जिसका कोई भी सदस्य द्वारा तीन सालों में से किसी भी साल आयकर दाता रहा हो. ऐसा परिवार जिसका कोई भी सदस्य किसी दूसरे सरकारी योजना से नि:शुल्क स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहा हो. परिवार जिसका कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी होने के साथ राज्य शासन केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना अंतर्गत नि_शुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्र हो.

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कई विभागों के कर्मचारियों को अभी इंतजार

राज्य सरकार ने भले ही 4 विभागों के कर्मचारियों को आयुष्मान योजना में शामिल कर लिया हो, लेकिन कई और विभाग के कर्मचारियों को अभी भी इसका इंतजार है. प्रदेश के खेल विभाग, ऊर्जा विभाग, पीडब्ल्यूडी, तकनीकि शिक्षा, उच्च शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जैसे कई विभागों के संविदा कर्मचारियों का इस आदेश में कोई जिक्र नहीं है. इसलिए कर्मचारी संगठनों ने नाराजगी जताई है. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर का कहना है कि राज्य सरकार ने कई विभागों के संविदा कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया है. उम्मीद है राज्य सरकार जल्द ही इस पर ध्यान देगी.

Last Updated : Jul 10, 2024, 1:24 PM IST
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