आंदोलन की तैयारी में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, 12 साल से नहीं बढ़ा है HRA और वाहन भत्ता, DA भी केंद्र से कम - Madhya Pradesh Employees Allowance

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने महंगाई भत्ते सहित अन्य भत्तों को लेकर 4 अगस्त को अधिवेशन करने का ऐलान किया है. इस अधिवेशन से आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी.

भोपाल: मध्य प्रदेश के कर्मचारी महंगाई भत्ते, घर के भाड़ा भत्ता सहित अन्य भत्तों को लेकर मुखर होते जा रहे हैं. प्रदेश में कर्मचारियों के वाहन भत्ते और मकान भत्तों में बीते 12 सालों से कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है. उधर, महंगाई भत्ता भी केन्द्रीय कर्मचारियों की अपेक्षा 4 फीसदी कम मिल रहा है. सिंघल आयोग का कार्यकाल एक साल बढ़ाए जाने से कर्मचारियों की मांगों को झटका लगा है. अब कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं. मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ 4 अगस्त को अधिवेशन करने जा रही है. इसमें आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी.

कर्मचारियों में बढ़ रही नाराजगी

मध्य प्रदेश के कर्मचारी-अधिकारियों में केन्द्र के समान महंगाई भत्ते, मकान भत्ता, यात्रा भत्तों के अलावा एक दर्जन मांगों को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है. कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों के मामलों को लेकर भी सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. उधर, राज्य सरकार द्वारा सिंघल आयोग का कार्यकाल बढ़ाने से जल्द इसे निपटाने की दिशा में झटका लगा है. प्रदेश में लिपिकों के वेतन में करीब 30 सालों से वेतन विसंगतियां चली आ रही हैं. प्रदेश में लिपिक और चतुर्थ श्रेणी के वेतन में सिर्फ 100 रुपए का अंतर है, जबकि दोनों के काम में बहुत अंतर है.

पिछली गलतियों से सबक लेगी सरकार

प्रदेश में पटवारी, सहायक ग्रेड 3 का वेतनमान डाटा एंट्री ऑपरेटर से कम है. मध्य प्रदेश कर्मचारी अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह कहते हैं कि ''हमें उम्मीद है कि प्रदेश की मोहन सरकार कर्मचारियों के हित में किए जाने वाले निर्णयों पर सरकार द्वारा की गई पिछली गलतियों से सबक लेगी. सिंघल आयोग ने पिछले कार्यकाल में वेतन आयोग के लिए कोई पैरामीटर्स ही तय नहीं किए. अब कार्यकाल फिर बढ़ा दिया गया, लेकिन जब तक वेतन विसंगतियां दूर करने का पैरामीटर्स नहीं बनेगा, तब तक कार्यकाल बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है. आयोग कर्मचारी संगठनों से इस संबंध में संवाद करे.''

केन्द्र और राज्य के महंगाई भत्ते में बढ़ गया अंतर

उधर, मध्य प्रदेश और केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का अंतर है. जनवरी 2024 में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का डीए 50 फीसदी हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया. कर्मचारी संगठन केन्द्र के समान महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं. मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री हेमंत श्रीवास्तव के मुताबिक, जनवरी 2024 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता न मिलने से कर्मचारियों को 620 रुपए से लेकर 5640 रुपए का हर माह नुकसान उठाना पड़ रहा है.