जयपुर. प्रदेश में नई भजनलाल सरकार को बने शुक्रवार को तीन महीने हो पूरे हो गए. 15 दिसंबर को जयपुर के ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल से शपथ लेने के साथ शुरू हुई 'डबल इंजन' की सरकार के काम ने रफ्तार पकड़ ली है. एक के बाद एक कई जनहित से जुड़े फैसलों से प्रदेश भाजपा उत्साहित है. अब प्रदेश भाजपा भजनलाल सरकार के तीन महीनों के कामकाज को आगे कर लोकसभा चुनाव में आम जनता के बीच जाने की तैयारी में है. क्या हैं राजस्थान सरकार के प्रथम 3 माह की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां ? देखिये इस रिपोर्ट में...
लोकसभा चुनाव में भुनाने की तैयारी : भजनलाल सरकार के तीन महीने फैसलों को लेकर प्रदेश भाजपा लोकसभा चुनावों में भुनाएगी. पेट्रोल-डीजल के दाम कम होने का फायदा हर व्यक्ति को मिला है. ऐसे में लोकसभा चुनावों से पहले इस फैसले को सियासी तौर पर बहुत अहम माना जा रहा है. बीजेपी इस मास्टर स्ट्रोक के साथ 90 दिन की उपलब्धियों को लेकर आम जनता के बीच जाने की तैयारी में है.
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राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने राजस्थान की भजनलाल सरकार को वंडर सरकार का तमगा दिया है. घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि राजस्थान में भजनलाल सरकार को तीन महीने हुए हैं, लेकिन जो वादे विधानसभा चुनाव में किए गए थे, उनको पूरा किया गया है. सिलेंडर के दाम कम करना हो या फिर पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने की बात हो. यहां तक कि पेपर लीक में सरकार ने सख्त कदम उठाए है तो वहीं वैट के साथ पेट्रोल-डीजल के रेट कम करके सीमावर्ती जिलों के लोगों को भी राहत दी है. राजस्थान में अब सभी जिलों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें एक समान होंगी. इसके साथ ही 21 जिलों की पानी की समस्या हल करने का काम किया है.
राजस्थान सरकार के प्रथम 3 माह की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां :
SIT का गठन - पेपर लीक मामलों की त्वरित जांच करने के लिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (SIT) का गठन किया गया है. स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम ने भर्ती परीक्षाओं में कुल 13 प्रकरणों में पेपर लीक की जांच की जा रही है और SIT के गठन से लेकर अब तक 35 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है.
एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन - राज्य में संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के लिए राज्य स्तर पर एक विशेष कार्य दल (एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स) का गठन किया गया है. जिसमें अब तक 9371 आदतन, 1092 टॉप-10, 646 इनामी, 4295 स्थाई वारंटियों, 46 उद्घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया.
महिला सुरक्षा - प्रदेश के सभी पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क स्थापित करने के क्रम में शेष रहे 174 पुलिस थानों में भी महिला डेस्क की स्थापना कर महिला पुलिसकर्मी की नियुक्ति की जा चुकी है.
ERCP समझौता - संशोधित पार्वती-कालीसिंध चम्बल परियोजना (पीकेसी-ईआरसीपी एकीकृत) की डी.पी.आर. बनाये जाने के लिए केन्द्र सरकार, राजस्थान राज्य और मध्य प्रदेश राज्य के मध्य MoU पर हस्ताक्षर किया गया है.
यमुना जल समझौता - सरकार ने यमुना जल पर मई 1994 में संपादित समझौते के अनुसरण में राजस्थान को हरियाणा स्थित ताजेवाला हेड पर मानसून के दौरान 1917 क्यूसेक जल आवंटित जल के उपयोग के लिए केन्द्र सरकार, हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार के मध्य यमुना नदी के जल बंटवारे के लिए एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किया.
सड़क निर्माण - आधारभूत संरचनाओं के अन्तर्गत सड़क तंत्र को विकसित एवं सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लागत राशि रुपए 5-5 करोड़ के कार्यों के अन्तर्गत कुल 2,219 किमी लम्बाई की 1,631 मिसिंग लिंक एवं नॉन पेचेबल सड़कों के निर्माण के लिए 1,000 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है.
विद्युत क्षेत्र - राज्य को विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने एवं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के तंत्र को सुदृढ करने के लिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड एवं एनएलसी इंडिया लिमिटेड के मध्य 3325 मेगावाट की थर्मल परियोजनाएं एवं 28,500 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं संयुक्त उपक्रम के तहत स्थापित करने के लिए MoU किया गया है. इसके साथ पी.एम.कुसुम-सी योजना में फीडर लेवल सोलेराईजेशन के अंतर्गत प्रदेश में कुल 1640 मेगावाट क्षमता के कुल 631 आशय पत्र/कार्यादेश जारी कर दिए गए.
आवास - प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी अंतर्गत 21,876 लाभार्थियों को रुपये 98.44 करोड़ की केन्द्रीय अनुदान राशि जारी की गई तथा 30,408 नवीन आवासों की स्वीकृति प्राप्त की गई है.
यात्रा में राहत - बसों के किराये में वर्तमान में दी जा रही 30 प्रतिशत छूट को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है.
महंगाई से राहत - 1 जनवरी, 2024 से रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को वर्ष में 12 गैस सिलेंडर (किसी भी माह में एक से अधिक नहीं) 450 रुपये में देने का निर्णय.
पेंशन - सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में मासिक पेंशन की दर 1000 रुपये से बढ़ाकर 1150 रुपये किए जाने के आदेश जारी किए गए.
अनाज - गेहूं के समर्थन मूल्य 2275 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर 125 रुपये का बोनस प्रदान कर 2400 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीद करने की स्वीकृति जारी की गई.
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पेट्रोल-डीजल वैट - प्रदेश में पहली बार पेट्रोल-डीजल की विसंगतियों को दूर कर सभी जिलों में सामान वैट का प्रावधान किया गया. इसके साथ महंगाई से राहत देते हुए 2 फीसदी वैट कम किया गया.
कर्मचारी - प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनर्स को महंगाई भत्ता में 4 फीसदी बढ़ोतरी की गई. इसके साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता सहयोगिनी के मान डे को बढ़ाया गया.
