नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या और सड़क किनारे होने वाली वाहनों की अवैध पार्किंग पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने चिंता जताई है. एलजी ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी (जोन-I और II) और दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ ट्रैफिक से जुड़े मसलों पर रिव्यू मीटिंग की.
एलजी ने सड़कों के किनारे, फ्लाईओवर आदि पर खास तौर से बसों की अवैध पार्किंग पर चिंता व्यक्त की. एलजी ने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिहाज से इस तरह की गतिविधियां स्वीकार्य नहीं है. इसके बाद सड़क सुरक्षा की दिशा में उठाये जाने वाले खास कदमों को लेकर उपराज्यपाल की ओर से कई निर्देश दिए गए.
उपराज्यपाल की ओर से दिए गए निर्देश:
- व्यावसायिक वाहनों में ओवरलोडिंग और यात्री बसों में भीड़भाड़ की जांच को लेकर ट्रेफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ संयुक्त टीमें गठित करने के आदेश.
- ट्रेफिक पुलिस, यातायात भीड़भाड़ वाले संवेदनशील प्वाइंट की पहचान करेगी और उन सड़कों पर ट्रेफिक के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए डेडिकेटेड टीमों को तैनात करेगी.
- ट्रैफिक पुलिस व्हाट्सएप पर चालान जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाएं. जिससे उल्लंघनकर्ताओं को चालान के बारे में समय पर जानकारी मिल सके. चालान को कहीं भी और कभी भी चालान का भुगतान करने की सुविधा दी जाए. इससे चालान की वसूली की दर भी बढ़ोतरी होगी.
- एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए ट्रेफिक उल्लंघन और जारी किए चालानों के बारे में जानकारी प्राप्त करने और मानव इंटरफ़ेस के बिना इसकी प्राप्ति के लिए एआई आधारित स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरों की स्थापना की जाए.
- यातायात भीड़ कम करने के लिए आईएसबीटी कश्मीरी गेट को स्थानांतरित करने की योजना प्रस्तुत की जाए.
- वैध पंजीकरण के बिना सड़कों पर दौड़ने वाले अवैध ई-रिक्शा को जब्त करने के लिए अभियान चलाया जाए.
बता दें, परिवहन विभाग एमसीडी और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर पार्किंग नीति को लागू करने के लिए एक्शन प्लान पेश करेगा. पीयूसी प्रमाणीकरण और एन्फोर्समेंट का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यातायात और परिवहन विभाग ज्वाइंट ड्राइव चलाएंगे. बस लेन एनफोर्समेंट के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत स्पेशल ड्राइव चलाया जाए, जो खासतौर पर रिंग रोड, एयरपोर्ट रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग पर चले.
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