अजमेर: स्वामित्व योजना के तहत शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से देश के 50 हजार गांवों में 60 लाख लोगों को स्वामित्व कार्ड एवं पट्टा वितरण किये. प्रदेश में डेढ़ लाख और अजमेर में 6800 लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड वितरित किये गए. वहीं सवाई माधोपुर में भी झाबर सिंह खर्रा ने पट्टे वितरित किए. वहीं अजमेर में मंत्री भागीरथ चौधरी ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजीव गांधी सभागार में कहा कि विकसित भारत के लिए पीएम का यह मजबूत कदम है.
इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि पीएम मोदी ने ग्रामीण लोगों को राहत देने की उद्देश्य से स्वामित्व योजना से लाखों ग्रामीणों स्वामित्व कार्ड देकर को आज लाभान्वित किया है. उन्होंने कहा कि वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत देश के 50 हजार गांव में 65 लाख लोगों को स्वामित्व कार्ड वितरित किए. उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के माध्यम से खेत की मैपिंग, डिजिटल और ड्रोन के माध्यम से हो सकेगी. संपत्ति के नामांतरण और सत्यापन का कार्य किया जाएगा. प्रदेश में कुल 35 हजार गांवों में ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है.
विकसित भारत बनने की दिशा में है मजबूत कदम: केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि मैं खुद गांव की पृष्ठभूमि से आता हूं. किसान परिवार में मैंने जन्म लिया है, मुझे पता है. गांव की प्राचीन समय से बसावट है. वहां किसी के पास कोई पट्टा नहीं है. इस कारण झगड़े हुआ करते हैं. वहीं मामला कोर्ट में जाने के बाद उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान भी हो रहा था. चौधरी ने कहा कि स्वामित्व योजना से गांवों में झगड़े बंद होंगे और गांव भी विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे. उन्होंने कहा कि देश को विकसित भारत बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा काम बुनियादी स्तर पर किया है.
झाबर सिंह खर्रा ने लाभार्थियों को किए पट्टे वितरण: प्रदेश के नगर विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शनिवार को सवाई माधोपुर में स्वामित्व योजना पट्टा वितरण कार्यक्रम में लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए. इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार गांव-ढाणियों के लोगों के बारे में सोचा और स्वामित्व योजना के तहत मकानों के पट्टे दिए गए.
उन्होंने कहा कि साल 2023 में स्वायत शासन विभाग में अधिकारियों की भर्ती को लेकर एक परीक्षा हुई थी लेकिन उस परीक्षा के पेपर बाजार में बिके थे. जिसके चलते परीक्षा रद्द करनी पड़ी और नये अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो पाई. अब मार्च के आसपास नियुक्ति को लेकर परीक्षा आयोजित कराई जाएगी. जुलाई-अगस्त तक परीक्षा के परिणाम और साक्षात्कार के बाद पूरे राजस्थान में नये अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि वर्तमान में स्वायत शासन विभाग में करीब 60 फीसदी अधिकारियों के पद रिक्त चल रहे हैं, जिन्हें जुलाई-अगस्त तक भर दिया जाएगा और सवाई माधोपुर नगर परिषद को भी स्थायी आयुक्त मिल जाएगा.
जैसलमेर में भी वितरित किए स्वामित्व कार्ड: जैसलमेर में 69 ग्राम पंचायतों में 2418 लोगों को स्वामित्व कार्ड का वितरण किया गया. जिला स्तर पर स्वामित्व योजना का जिला स्तरीय समारोह पुलिस लाइन में स्थित बैडमिंटन कोर्ट में राज्यमंत्री उद्योग एवं वाणिज्य, युवा मामले एवं खेल मंत्री केके विश्नोई के मुख्य आतिथ्य एवं जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ. विश्नोई ने इस मौके पर कहा कि संवेदनशील सरकार की बदौलत उन्हें अपनी संपत्ति का मालिकाना हक मिला है. उन्होंने कहा कि संपत्ति का प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से ग्रामीण लोग आर्थिक रूप से सशक्त बनाने एवं विकसित भारत एवं राजस्थान का सपना साकार होगा.
