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लाखों का सामुदायिक भवन पड़ा है 'बेकार', 13 सालों से नहीं हुआ कोई इस्तेमाल - Korea Community building

कोरिया जिले में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है. ग्राम पंचायत सरड़ी और जुनापारा में लाखों खर्च कर बनाए गए सामुदायिक भवन 13 सालों से बेकार पड़ा हुआ है और अधिकारी इससे बेखबर हैं. लाखों खर्च कर बनाए गए सामुदायिक भवन को 13 सालों से इस्तेमाल नहीं किया गया है. जबकि गांव में कई कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है. वहीं अब अधिकारी इस भवन को महिला स्वयं सहायता समूह को सौंपने की बात कह रही है.

Korea Community building
सामुदायिक भवन बेकार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Oct 1, 2024, 12:48 PM IST

कोरिया : कोरिया जिले के ग्राम पंचायत सरड़ी और जुनापारा में लाखों खर्च कर बनाए गए सामुदायिक भवन 13 सालों से बेकार पड़ा हुआ है. 2011 में बना यह भवन आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया है. वहीं देखरेख के अभाव में यह भवन जर्जर हो गया है, जिसे फिर से उपयोग के लायक बनाने में और खर्च होंगे. इस मामले के सामने आने से प्रशासन की लापरवाही सामने आ गई है.

उपयोग के बिना सामुदायिक भवन हुआ जर्जर : जिला जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत सरड़ी और जुनापारा में 2011 में 16.3 लाख रुपये की लागत से सामुदायिक भवन बनाया गया, जो आज तक उपयोग नहीं किया गया है. 13 साल बीत चुके हैं, लेकिन यह भवन धूल फांक रहा है. भवन की हालत अब जर्जर होती जा रही है. छतों और दीवारों में सीलन आ गई है. दीवारों पर दरारें दिखने लगी हैं और भवन के आसपास घास-फूस भी उग आए हैं. भवन की इतनी जर्जर हो गई है कि अब इसे उपयोग करने से पहले पंचायत को इस भवन की मरम्मत करानी पड़ेगी. जिसमें फिर राशि खर्च करनी पड़ेगी.

प्रशासन को 13 साल बाद मिली जानकारी : इस विषय पर जनपद पंचायत सीईओ ए पन्ना से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी मीडिया के माध्यम से ही मिली है. उन्होंने स्वीकार किया कि 13 साल बाद भी इस सामुदायिक भवन का कोई उपयोग नहीं हुआ है. हालांकि, उन्होंने ग्राम सचिव से चर्चा की है और अब इस भवन को समूह की महिलाओं को आर्थिक गतिविधियां संचालित करने के लिए देने की योजना बनाई जा रही है.

सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ है. यह जानकारी मिली है कि उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है. जिसके में मैंने संबंधित ग्राम सचिव से बात की है. उसने बताया है कि भवन का वर्तमान में उपयोग नहीं हो पाया है. लेकिन स्वयं सहायता समूह की जो दीदी हैं, उन्हें सौंपने और विभिन्न गतिविधियां संचालित करने के लिए बात हुई है. भवन की सफाई करने के बाद तुरंत उसका इस्तेमाल होने लगेगा. : ए पन्ना, सीईओ, जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर

इस भवन को ग्रामवासी एक 'बर्बाद परियोजना' के रूप में देख रहे हैं. वहीं अब यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या इस सामुदायिक भवन का वाकई में कोई उपयोग होगा. क्योंकि जब तक इस भवन की मरम्मत नहीं होती, इसका इस्तेमाल भी संभव नहीं है. लेकिन मरम्मत के नाम पर फिर से रुपये खर्च करने होंगे, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है.

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उपयोग के बिना सामुदायिक भवन हुआ जर्जर : जिला जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत सरड़ी और जुनापारा में 2011 में 16.3 लाख रुपये की लागत से सामुदायिक भवन बनाया गया, जो आज तक उपयोग नहीं किया गया है. 13 साल बीत चुके हैं, लेकिन यह भवन धूल फांक रहा है. भवन की हालत अब जर्जर होती जा रही है. छतों और दीवारों में सीलन आ गई है. दीवारों पर दरारें दिखने लगी हैं और भवन के आसपास घास-फूस भी उग आए हैं. भवन की इतनी जर्जर हो गई है कि अब इसे उपयोग करने से पहले पंचायत को इस भवन की मरम्मत करानी पड़ेगी. जिसमें फिर राशि खर्च करनी पड़ेगी.

प्रशासन को 13 साल बाद मिली जानकारी : इस विषय पर जनपद पंचायत सीईओ ए पन्ना से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी मीडिया के माध्यम से ही मिली है. उन्होंने स्वीकार किया कि 13 साल बाद भी इस सामुदायिक भवन का कोई उपयोग नहीं हुआ है. हालांकि, उन्होंने ग्राम सचिव से चर्चा की है और अब इस भवन को समूह की महिलाओं को आर्थिक गतिविधियां संचालित करने के लिए देने की योजना बनाई जा रही है.

सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ है. यह जानकारी मिली है कि उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है. जिसके में मैंने संबंधित ग्राम सचिव से बात की है. उसने बताया है कि भवन का वर्तमान में उपयोग नहीं हो पाया है. लेकिन स्वयं सहायता समूह की जो दीदी हैं, उन्हें सौंपने और विभिन्न गतिविधियां संचालित करने के लिए बात हुई है. भवन की सफाई करने के बाद तुरंत उसका इस्तेमाल होने लगेगा. : ए पन्ना, सीईओ, जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर

इस भवन को ग्रामवासी एक 'बर्बाद परियोजना' के रूप में देख रहे हैं. वहीं अब यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या इस सामुदायिक भवन का वाकई में कोई उपयोग होगा. क्योंकि जब तक इस भवन की मरम्मत नहीं होती, इसका इस्तेमाल भी संभव नहीं है. लेकिन मरम्मत के नाम पर फिर से रुपये खर्च करने होंगे, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है.

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