नई दिल्ली: वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाने और बेहतर प्रबंधन व पारदर्शिता के लिए सरकार ने लोकसभा में गुरुवार को विधेयक पेश किया. क्रेंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया. इस पर विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया. करीब एक घंटा बोलने के बाद किरेन रिजिजू ने इस बिल को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव किया. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस बिल को जेपीसी के लिए भेजने का प्रस्ताव दिया. इसके बाद अध्यक्ष ओम बिरला इस मामले में कमिटी बनाने का काम करेंगे.
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा विधेयकः हज कमेटी की चेयरपर्सन कौशर जहां ने संसद में पेश किए गए इस संशोधन का स्वागत किया है. उन्होंने कहा," संशोधन से संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है. वक्फ संपत्तियों में अनियमितताओं को दूर करना चाहती है. संशोधन के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी केंद्रीय और राज्य वक्फ निकायों में शामिल किया जा सकेगा. इससे मुस्लिम महिलाओं और बच्चों का कल्याण होगा. महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा. यह एक पारदर्शी समाज प्रतिनिधित्व प्रतिष्ठा के साथ एक प्रभारी कानून बनाने की ओर सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है.
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वक्फ बोर्ड से भ्रष्टाचार होगा खत्मः कौशर जहां ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के वेलफेयर के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है. लेकिन वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार बहुत है. इस बोर्ड ने गरीब और महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया है. इसलिए बोर्ड के अंदर जो कमियां हैं उनको ठीक किया जा रहा है. मुस्लिम समाज के सभी तत्वों के लिए सरकार काम कर रही है. उम्मीद है कि इससे वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार खत्म हो सकेगा. इसलिए हम संशोधन का स्वागत करते हैं.
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