पंचकूला: हरियाणा में सरकारी भर्तियों के लिए आवश्यक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) लेने के लिए प्रदेश सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है. प्रदेश सरकार की इस स्वीकृति के साथ ही हरियाणा में अब 54 हजार सरकारी पदों की भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है. दरअसल, CET आयोजित कराने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा था. इसके बाद मानव संसाधन विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में 31 दिसंबर 2024 तक CET आयोजित कराने पर फैसला लिया गया है.
31 दिसंबर तक होगा CET: हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा फिलहाल एचएसएससी को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) संबंधी आदेश प्रेषित किए जाने शेष हैं. इससे पहले CET प्रक्रिया के लिए किसी प्रकार का संशोधन भी संभव है. लेकिन संशोधन के साथ या उसके बिना, दोनों सूरत में CET के चरण को 31 दिसंबर 2024 तक लिया पूरा किया जा सकता है.
युवाओं की है संशोधन की मांग: हरियाणा में सरकारी नौकरी के इच्छुक युवाओं द्वारा CET नीति में संशोधन किए जाने की मांग है. लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा फिलहाल तक किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है. यदि संशोधन के बिना CET आयोजित कराया जाता है तो युवाओं की उम्मीद के विपरीत चार गुणा निश्चित नियम की अड़चन रहेगी. क्योंकि CET पास उम्मीदवारों में से श्रेणी अनुसार विज्ञापित पदों से 4 गुना (निश्चित फॉर्मूला) आवेदकों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान है. जबकि युवाओं की CET को क्वालीफाई किए जाने की मांग है.
ग्रुप-C व D का एक बार हुआ CET: हरियाणा में ग्रुप C और ग्रुप D के लिए CET एक-एक बार लिया गया है. इस आधार पर TGT के अलावा ग्रुप C के करीब 40 हजार और ग्रुप D के करीब 14 हजार यानी कुल 54 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जानी है. इनमें से ग्रुप C के करीब 13 हजार और ग्रुप D के करीब 4 हजार पदों का नतीजा पहले जारी किया जा चुका है.
CET नीति में संशोधन का इंतजार: प्रदेश के मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा आयोग को CET आयोजित करने संबंधी आदेश जारी होने के बाद ही CET नीति में संशोधन के सुझाव भेजे जा सकेंगे. क्योंकि आदेश जारी होने के बाद ही आयोग CET में संशोधन के लिए प्रदेश सरकार को सुझाव भेज सकेगा. इसके बाद सरकार CET नीति में संशोधन करने या नहीं करने संबंधी फैसला लेगी.
