मंईयां सम्मान के अलावा झारखंड की महिलाओं को मिले गोगो दीदी योजना का लाभ, झामुमो ने की केंद्र सरकार से मांग

महिलाओं के मंईयां सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है. झामुमो ने केंद्र से मांग की है कि इन्हें गोगो योजना का भी लाभ मिले.

रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्या ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा ने गोगो दीदी योजना के नाम पर हर महीने ₹2100 रुपए देने का वादा वाला फॉर्म भरवाया था. राज्य भर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस फार्म को भरवाने के लिए जनता से पैसे वसूले थे. अब, जब राज्य की हेमंत सोरेन सरकार अपना वादा पूरी करते हुए 06 जनवरी को मंईयां सम्मान योजना के तहत 2500₹ DBT करने जा रही है. तब अब केंद्र सरकार राज्य की आधी आबादी को 2100₹ हर महीने अलग से दें या महिलाओं से गोगो दीदी योजना के तहत फार्म भरवाने के नाम पर वसूली गयी राशि को वापस करें.

गोगो दीदी योजना के नाम पर हुई वसूली- झामुमो

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्या ने कहा कि राज्य की आधी आबादी के बीच भ्रम फैलाकर गोगो दीदी योजना का फार्म भरवाने के नाम पर पैसे वसूले गए हैं. अब केंद्र सरकार को चाहिए कि राज्य की भोली-भाली जनता से ली गयी राशि को वापस कराने की कार्रवाई करनी चाहिए.

देश की पहली योजना जिसमें महिलाओं को हर महीने 2500₹ दी जा रही है-JMM

सुप्रियो भट्टाचार्या ने कहा कि देश में पहली बार कोई सरकार इतनी बड़ी संख्या (करीब 56 लाख) में महिलाओं को मंईयां सम्मान योजना के नाम पर राशि दी जा रही है. झामुमो नेता ने कहा कि महिलाओं 2 के सशक्तिकरण भाजपा को मंजूर नहीं है.

महिलाओं के सम्मान से बाबूलाल मरांडी के पेट मे दर्द क्यों?

झामुमो के केंद्रीय महासचिव ने कहा कि जब उनकी सरकार महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देकर आर्थिक रूप से सशक्त कर रही है तो बीजेपी के प्रदेश के पेट में दर्द हो रहा है. उन्होंने बाबूलाल मरांडी पर भी निशाना साधा, उन्होंने कहा कि किसानों को 3200 प्रति क्विन्टल धान खरीद की सरकार से मांग करने वाले बाबूलाल को बताना चाहिए कि उनकी सरकार किसानों को स्वामीनाथन कमीशन की अनुशंसा के अनुसार MSP क्यों नहीं तय कर रही है. सैकड़ों किसानों की शहादत क्यों हुई. कृषि मंत्री चुनाव के समय तीन महीने रहे एक बार भी किसान की बात नहीं की और फिर से भ्रम जाल फैलाना चाहती है. झामुमो नेता ने राज्य के युवाओ से भी अपील की है कि वह किसी के बहकावे में न आएं, बड़ी संख्या में नियुक्तियां होने वाली है, उसकी तैयारी में जुट जाएं. कहीं कोई वास्तविक दिक्कत है तो सरकार को बताएं, कोर्ट कचहरी का नुकसान अंततः युवाओं को ही उठाना पड़ता है.