बोकारो: झारखंड सरकार जल्द ही बोकारो स्टील प्लांट के निर्माण के दौरान विस्थापित हुए उत्तरी विस्थापित क्षेत्र के 19 गांवों में रहने वाले लोगों को खुशखबरी देने जा रही है. इन गांवों को जल्द ही पंचायत का दर्जा दिया जायेगा. कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी ने इसका दावा किया है.
मंजूर अंसारी ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही जनवरी माह में विस्थापितों को उनका हक और अधिकार देने जा रही है. सरकार पंचायत की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने जा रही है. 19 गांवों को मिलाकर 6 पंचायतें बनाई जाएंगी. मंजूर अंसारी ने कहा कि काफी संघर्ष के बाद सरकार ने यह पहल शुरू की है. राज्य सरकार के निर्देशानुसार 19 विस्थापित गांवों को मिलाकर 6 पंचायतों का गठन किया जा रहा है. जिसमें महेशपुर, पचौरा, बैदमारा, कुंडौरी, महुआर उत्तरी व महुआर पश्चिमी शामिल है.
क्या है मामला: बीएसएल प्लांट के निर्माण के बाद उत्तरी विस्थापित क्षेत्र के 19 गांवों को न तो पंचायत में शामिल किया गया और न ही किसी अन्य व्यवस्था में, जिसके कारण इन गांवों में रहने वाले गरीब आदिवासियों और अन्य जातियों को सरकार के किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल सका. जिसके कारण ये लोग सभी सुविधाओं से वंचित हो गये. हालांकि यहां रहने वाली एक लाख की आबादी विधायक और सांसद चुनती थी. लेकिन ये लोग गांव की सरकार नहीं चुन पाते हैं.
ग्रामीणों में खुशी: यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि हमारे लिए यह ईद का चांद दिखने जैसी खुशी का अहसास है, क्योंकि हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार हमें और यहां रहने वाले सभी लोगों को पंचायत का दर्जा दे, ताकि हमें इसका लाभ मिल सके.
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