लखनऊ: जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का साथ अब केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार तक है. यूपी में भी बीजेपी और जेडीयू साथ हैं. हालांकि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन तो था लेकिन एक भी सीट भी नहीं मिली थी. लेकिन अब उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए जेडीयू ने भाजपा से दो सीटों की डिमांड करने की तैयारी की है. ऐसे ही विभिन्न मुद्दों पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल ने "ईटीवी भारत" से बातचीत की.
सवाल: आप पर पार्टी ने फिर से विश्वास जताते हुए यूपी की कमान सौंपी है. क्या टारगेट सेट किया है?
जवाब: जेडीयू ने एक बार फिर से मुझ पर विश्वास जताया है इसके लिए मैं अपने नेता नीतीश कुमार का आभार व्यक्त करता हूं. सबसे पहले मेरा पूरा फोकस अपने संगठन की मजबूती पर होगा. बूथ अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष और संगठन की तमाम विंग में पदाधिकारियों की तैनाती करनी है. उन्हें नए सदस्य बनाने का लक्ष्य देना है. हमारा संगठन मजबूत होगा तो पार्टी भी मजबूत होगी. लाखों नए सदस्य जोड़ने का टारगेट सेट किया है.
सवाल: यूपी में विधानसभा उपचुनाव होना है. क्या जेडीयू बीजेपी से सीटों की डिमांड करेगी?
जवाब: उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए पहले से ही हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं. हम दो सीटों की भारतीय जनता पार्टी से मांग करेंगे. 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की भी तैयारी हमारी पार्टी ने शुरू कर दी है. उत्तर प्रदेश की 50 सीटों पर हम तैयारी में जुट गए हैं. भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा चुनाव में 50 सीटों की डिमांड की जाएगी.
सवाल: क्या वजह है कि पूर्वांचल में जदयू का साथ होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे नहीं आ पाए. क्या कोऑर्डिनेशन की कमी रही?
जवाब: कोऑर्डिनेशन की कोई कमी नहीं है. हम बिहार में साथ हैं. केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यूनाइटेड है और उत्तर प्रदेश के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसमें भी हमारा कोऑर्डिनेशन बराबर रहा. यह बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को हमें कुछ लोकसभा सीटें देनी चाहिए थीं. अगर ऐसा होता तो फिर पूर्वांचल में हमारे नेता नीतीश कुमार और पार्टी के अन्य बड़े नेता चुनाव प्रचार करते. हम सीटें भी जीत लेते और भारतीय जनता पार्टी को हमारी वजह से काफी लाभ भी होता.
सवाल: नीतीश कुमार सरकार ने आरक्षण बढ़ाने का जो फैसला लिया था उस पर पटना कोर्ट ने रोक लगा दी है. अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए. क्या आप जाएंगे?
जवाब: हम न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं लेकिन यह बात भी सही है कि जब आरक्षण बढ़ेगा तभी पिछड़े लोग आगे आ पाएंगे. हमें पूरी उम्मीद है हमारी सरकार सारी वैधानिक जानकारी जुटाने के बाद आगे बेहतर फैसला जरूर लेगी.
