भोपाल : मध्यप्रदेश में लगातार बिजली वितरण कंपनियां विद्युत नियामक आयोग का दरवाजा खटखटा रही हैं लेकिन हर बार निराशा हाथ लगती है. दरअसल, बिजली वितरण कंपनियां बिजली की दरें बढ़ाने की गुहार लगा रही हैं. विद्युत नियामक आयोग में याचिका कई बार लगाई जा तुकी हैं. लेकिन इस दौरान आपत्तियां इतनी ज्यादा आ जाती हैं कि बिजली के रेट नहीं बढ़ पाते हैं. अब एक बार फिर बिजली वितरण कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग में याचिका लगाई है.
01 अप्रैल 2025 से बिजली की नई दरें
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश सरकार 01 अप्रैल 2025 से बिजली की दरें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कम करने की घोषणा कर चुकी है. योजना के मुताबिक दिन में 20 फीसदी कम दाम पर बिजली मिलेगी. इसके पीछे की वजह मध्यप्रदेश में सौर ऊर्जा में हुई अप्रत्याशित उपलब्धि है. लेकिन इस बीच बिजली वितरण कंपनियों ने ऊर्जा विभाग से मिलकर दलील दी है कि जब दिन के समय बिजली के रेट कम किए जाएं तो फिर पीक ऑवर्स में बिजली के रेट बढ़ाए भी जाएं. इसी को देखते हुए बिजली वितरण कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर की है.
स्मार्ट मीटर से दिन और रात की रीडिंग अलग-अलग होगी काउंट
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऊर्जा विभाग के अफसरों के साथ मीटिंग करके टैरिफ कम करने की योजना बनाने के निर्देश दिए थे. मध्यप्रदेश में सोलर प्लांट के मामले में हुए उल्लेखनीय कार्य को देखते हुए प्लान किया गया है कि दिन के समय लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जा सकती है. इसके लिए अब स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया भी चल रही है. इन मीटर से दिन और रात में इस्तेमाल की जा रही बिजली यूनिट की अलग-अलग गणना संभव है. खास बात ये है कि मध्यप्रदेश में रोजाना 2,380 मेगावाट सोलर इलेक्ट्रिसिटी बन रही है.
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नए टैरिफ़ प्लान बनाकर पिटीशन फ़ाइल
जीएम सिटी सर्किल भोपाल बृजभान सिंह परिहार ने बताया "नए टैरिफ़ का प्लान बनाकर पिटीशन फ़ाइल की जा चुकी है. मार्च 2025 से पहले इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है. जिसके बाद मध्यप्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक 20 प्रतिशत छूट के साथ बिजली उपलब्ध कराई जाएगी."