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विधानसभा में गूंजा रोजगार का मुद्दा, राज्यवर्धन सिंह बोले - सरकार जल्द ला रही नई उद्योग पॉलिसी - Rajasthan Assembly

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश में युवाओं के रोजगार का मुद्दा उठा. इस पर उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है. स्टेट स्किल पॉलिसी के साथ जल्द ही नई उद्योग पॉलिसी लाई जाएगी, ताकि युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सके.

राजस्थान विधानसभा
राजस्थान विधानसभा (ETV Bharat Jaipur (File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 5, 2024, 3:27 PM IST

विधानसभा में गूंजा रोजगार का मुद्दा. (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर : प्रदेश में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर प्रदेश की भजनलाल सरकार जल्द ही नई स्टेट स्किल पॉलिसी और उद्योग पॉलिसी लाने जा रही है. सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मनोहर थाना में संचालित कंपनियों में स्थानीय युवाओं के रोजगार से जुड़े मुद्दे पर लगाए गए सवाल के जवाब में मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आश्वस्त किया कि सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके लिए स्टेट स्किल और उद्योग पॉलिसी लाने जा रही है, जिससे युवाओं को रोजगार प्राप्त होंगे. इसके साथ ही बंद होने वाली इंडस्ट्रीज को लेकर भी नई उद्योग पॉलिसी प्रावधान किए जाएंगे. इसके साथ प्रश्नकाल में राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने, निशुल्क कोचिंग योजना में अभ्यर्थियों के चयन सहित करीब डेढ़ दर्जन प्रश्नों के सवाल जवाब हुए.

स्टेट स्किल और उद्योग पॉलिसी से मिलेगा रोजगार : प्रश्नकाल में विधायक गोविंद प्रसाद ने स्किल ट्रेनिंग और रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर सवाल किया. इस पर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि सरकार समय समय पर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रही है, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं. राठौड़ ने कहा कि मनोहर थाना क्षेत्र के 1700 लोगों को रोजगार की ट्रेनिंग दी गई, 680 युवाओं को रोजगार दिया गया, लेकिन मनोहर थाना के बाहर रोजगार दिया गया है. स्टेट स्किल पॉलिसी बनाई जा रही है, जिसके तहत अगले 2 वर्षों में 1 लाख 50 हजार युवाओं को रोजगार की ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके साथ रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर सरकार नई पॉलिसी लेकर जल्द आ रही है, चलती हुई इंड्रस्टी बंद नहीं हो, इसको लेकर नई उद्योग पॉलिसी ला रहे हैं, ताकि रोजगार के अवसर बने रहे.

इसे भी पढ़ें : विधानसभा में पानी पर चर्चा: PHED मंत्री बोले-कांग्रेस के काम की सजा हमें मिली, इसलिए हम लोकसभा की 11 सीट हारे

पुनर्विवाह और पालनहार योजना का मुद्दा : वहीं, विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जोधपुर में पुनर्विवाह और पालनहार योजना के लाभार्थियों का मुद्दा उठा. विधायक बाबू सिंह राठौड़ के सवाल पर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि स्कूलों से पालनहार योजना के नए लाभार्थियों की सूचना मंगवाई जाएगी. शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय से समन्वय करवाया जाएगा. इसमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के पीड़ितों को भी जोड़ा जा सकेगा. विधवा महिलाओं के सभी बच्चों को पालनहार से जोड़ने के प्रकरण पर कहा जल्द ही विचार किया जाएगा.

निंबाहेड़ा में जनजाति छात्रावास की मांग : विधानसभा में निंबाहेड़ा में जनजाति छात्रावास की मांग को लेकर विधायक श्रीचंद कृपलानी के सवाल पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि विधायक कृपलानी की मांग जायज है. 2.5 एकड़ भूमि जरूरी है. स्कूल भी पास में होना जरूरी है. प्रस्ताव भिजवाएं तो सरकार प्रयास करेगी. सदन में सरिस्का अभ्यारण में रास्तों पर इंटरलॉक टाइल्स लगाने को लेकर विधायक कांति प्रसाद के सवाल के जवाब में वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने बजट में पांडुपोल को लेकर घोषणा की थी. पांडुपोल मंदिर में आवागमन की अच्छी सुविधा विकसित की जाएगी. पांडुपोल तक के लिए अच्छी ग्रेवल सड़कें बनाई जाएंगी.

इसे भी पढ़ें : विधानसभा में आज पहली बार विधायक रखेंगे रिपोर्ट कार्ड, प्रश्नकाल में सिर्फ तारांकित प्रश्न

निःशुल्क कोचिंग योजना जारी रहेगी : पूर्ववर्ती सरकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए शुरू की गई निःशुल्क कोचिंग योजना को लेकर लगाए गए सवाल पर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि सरकार ऐसी किसी भी योजना को बंद करने की मंशा नहीं रखती जो आम जनता को राहत देने वाली है. मुख्यमंत्री अनुप्रिति योजना को राज्य सरकार बंद नहीं करेगी, बल्कि इसे और बेहतर करने का प्रयास कर रही है. विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान राशन डीलर हड़ताल को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल किया तो मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि आपकी सरकार में कुछ नहीं मिला, लेकिन हमारी सरकार से राशन डीलर को उम्मीद है, इसलिए वह हमसे आस लगा रहे हैं कि हम उनकी मांगें पूरी करेंगे.

विधानसभा में गूंजा रोजगार का मुद्दा. (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर : प्रदेश में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर प्रदेश की भजनलाल सरकार जल्द ही नई स्टेट स्किल पॉलिसी और उद्योग पॉलिसी लाने जा रही है. सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मनोहर थाना में संचालित कंपनियों में स्थानीय युवाओं के रोजगार से जुड़े मुद्दे पर लगाए गए सवाल के जवाब में मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आश्वस्त किया कि सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके लिए स्टेट स्किल और उद्योग पॉलिसी लाने जा रही है, जिससे युवाओं को रोजगार प्राप्त होंगे. इसके साथ ही बंद होने वाली इंडस्ट्रीज को लेकर भी नई उद्योग पॉलिसी प्रावधान किए जाएंगे. इसके साथ प्रश्नकाल में राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने, निशुल्क कोचिंग योजना में अभ्यर्थियों के चयन सहित करीब डेढ़ दर्जन प्रश्नों के सवाल जवाब हुए.

स्टेट स्किल और उद्योग पॉलिसी से मिलेगा रोजगार : प्रश्नकाल में विधायक गोविंद प्रसाद ने स्किल ट्रेनिंग और रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर सवाल किया. इस पर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि सरकार समय समय पर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रही है, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं. राठौड़ ने कहा कि मनोहर थाना क्षेत्र के 1700 लोगों को रोजगार की ट्रेनिंग दी गई, 680 युवाओं को रोजगार दिया गया, लेकिन मनोहर थाना के बाहर रोजगार दिया गया है. स्टेट स्किल पॉलिसी बनाई जा रही है, जिसके तहत अगले 2 वर्षों में 1 लाख 50 हजार युवाओं को रोजगार की ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके साथ रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर सरकार नई पॉलिसी लेकर जल्द आ रही है, चलती हुई इंड्रस्टी बंद नहीं हो, इसको लेकर नई उद्योग पॉलिसी ला रहे हैं, ताकि रोजगार के अवसर बने रहे.

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पुनर्विवाह और पालनहार योजना का मुद्दा : वहीं, विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जोधपुर में पुनर्विवाह और पालनहार योजना के लाभार्थियों का मुद्दा उठा. विधायक बाबू सिंह राठौड़ के सवाल पर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि स्कूलों से पालनहार योजना के नए लाभार्थियों की सूचना मंगवाई जाएगी. शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय से समन्वय करवाया जाएगा. इसमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के पीड़ितों को भी जोड़ा जा सकेगा. विधवा महिलाओं के सभी बच्चों को पालनहार से जोड़ने के प्रकरण पर कहा जल्द ही विचार किया जाएगा.

निंबाहेड़ा में जनजाति छात्रावास की मांग : विधानसभा में निंबाहेड़ा में जनजाति छात्रावास की मांग को लेकर विधायक श्रीचंद कृपलानी के सवाल पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि विधायक कृपलानी की मांग जायज है. 2.5 एकड़ भूमि जरूरी है. स्कूल भी पास में होना जरूरी है. प्रस्ताव भिजवाएं तो सरकार प्रयास करेगी. सदन में सरिस्का अभ्यारण में रास्तों पर इंटरलॉक टाइल्स लगाने को लेकर विधायक कांति प्रसाद के सवाल के जवाब में वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने बजट में पांडुपोल को लेकर घोषणा की थी. पांडुपोल मंदिर में आवागमन की अच्छी सुविधा विकसित की जाएगी. पांडुपोल तक के लिए अच्छी ग्रेवल सड़कें बनाई जाएंगी.

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निःशुल्क कोचिंग योजना जारी रहेगी : पूर्ववर्ती सरकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए शुरू की गई निःशुल्क कोचिंग योजना को लेकर लगाए गए सवाल पर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि सरकार ऐसी किसी भी योजना को बंद करने की मंशा नहीं रखती जो आम जनता को राहत देने वाली है. मुख्यमंत्री अनुप्रिति योजना को राज्य सरकार बंद नहीं करेगी, बल्कि इसे और बेहतर करने का प्रयास कर रही है. विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान राशन डीलर हड़ताल को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल किया तो मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि आपकी सरकार में कुछ नहीं मिला, लेकिन हमारी सरकार से राशन डीलर को उम्मीद है, इसलिए वह हमसे आस लगा रहे हैं कि हम उनकी मांगें पूरी करेंगे.

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