देहरादून : उत्तराखंड DGP नियुक्ति को लेकर बड़ा अपडेट आया है. अभिनव कुमार का नाम UPSC पैनल में शामिल नहीं है. सचिव गृह शैलेश बगौली ने इसकी पुष्टि की है.अभिनव कुमार उत्तराखंड में कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर काम कर रहे हैं, जिसके चलते उम्मीद लगाई जा रही थी कि प्रदेश में स्थाई डीजीपी के तौर पर उन्हीं के नाम को तवज्जो दी जाएगी. खास बात यह है कि 30 सितंबर को दिल्ली में यूपीएससी ने DPC की थी, जिसमें उत्तराखंड से भेजे गए सीनियर 7 IPS के नामों में अभिनव कुमार का नाम भी शामिल था. धामी सरकार ने अभिनव कुमार को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी दी थी, इसलिए वह सरकार की पहली पसंद भी थे, लेकिन यूपीएससी ने अभिनव कुमार के नाम को पैनल में रखने से इनकार कर दिया.
उत्तर प्रदेश कैडर अभिनव कुमार के लिए बना बाधा: दिल्ली में यूपीएससी ने DPC की थी, जिसमें उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी शामिल थी. उत्तराखंड शासन ने अभिनव कुमार का नाम पैनल में भेजा था, इसलिए उनके नाम को कंसीडर करने के लिए भी UPSC की बैठक में बात रखी गई, लेकिन उत्तर प्रदेश कैडर होने के चलते अभिनव कुमार के नाम को यूपीएससी ने स्वीकृति नहीं दी और इसके चलते बाकी तीन सीनियर आईपीएस का नाम पैनल में भेजा गया.
डीजापी की रेस में दीपम सेठ, पीवीके प्रसाद और अमित सिन्हा का नाम शामिल: अब उत्तराखंड सरकार को इन तीन आईपीएस अधिकारियों में से किसी एक को डीजीपी पद के लिए चुनना है. यूपीएससी ने डीजीपी पद के सापेक्ष जिन तीन नाम को पैनल में भेजा गया है, उसमें दीपम सेठ, पीवीके प्रसाद और अमित सिन्हा का नाम शामिल है. दीपम सेठ फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं. पीवीके प्रसाद राज्य में ADG के रूप में काम कर रहे हैं और अमित सिंह विशेष प्रमुख सचिव खेल की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं. साथ ही पुलिस मुख्यालय में एडमिन की भी जिम्मेदारी इन्हीं के पास है.
धामी सरकार किसी एक नाम पर लेगी अंतिम निर्णय: तय प्रक्रिया के अनुसार यूपीएससी द्वारा भेजे गए पैनल में से ही अब सरकार को किसी एक नाम पर अंतिम निर्णय लेना है. नियम के अनुसार अब इन तीन आईपीएस अफसरों में से ही किसी एक IPS अफसर को डीजीपी बनाना होगा. फिलहाल यूपीएससी की अनुशंसा पर शासन परीक्षण और सभी विधिक पहलुओं पर विचार कर रहा है और इसी आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा. माना जा रहा है कि भेजे गए नामों को लेकर रिव्यू के लिए भी राज्य UPSC को पत्र लिख सकता है. हालाकि UPSC के निर्णय लेने के बाद अब इस पर कोई संशोधन की संभावना कम है.
अभिनव कुमार का नाम UPSC के पैनल से बाहर हो गया है.कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार का नाम उत्तर प्रदेश कैडर की सूची में शामिल है, जबकि वह उत्तराखंड बनने से ही राज्य में काम कर रहे हैं. हाई कोर्ट ने भी अभिनव कुमार के कैडर आवंटन संबंधी याचिका में उन्हें उत्तराखंड में काम करते रहने के लिए स्थगन आदेश दिया है.
गृह सचिव शैलेश बगौली
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