देहरादून: प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर धामी सरकार आम जनता में संदेश देने की कोशिश करती रही है. इस दौरान यूसीसी पोर्टल पर निगरानी रखने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है. पोर्टल के माध्यम से इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप देते हुए इसकी समीक्षा भी की जा रही है. इसी कड़ी में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने भी इसकी समीक्षा की और विभिन्न बिंदुओं पर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए.
यूनिफॉर्म सिविल कोड पोर्टल को तकनीकी रूप से बेहतर रखना बड़ी चुनौती है और इस मामले में आईटीडीए की इस पर सीधी जिम्मेदारी भी है. खास तौर पर इससे जुड़ा डाटा सिक्योरिटी का काम सबसे अहम है.अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने संबंधित अधिकारियों को इस मामले में दिशा निर्देश देते हुए डाटा सिक्योरिटी पर किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतने के लिए कहा है. इतना ही नहीं पोर्टल पर किसी भी प्रकार की तकनीकी मुद्दे को जल्द से जल्द निस्तारित करने के लिए भी कहा गया है.
राज्य में वैवाहिक और दूसरे पंजीकरणों को टारगेटेड अप्रोच के साथ तेज करने के लिए कहा गया है. इसमें सचिवालय से लेकर जिला स्तर पर सभी सरकारी कर्मचारियों को वैवाहिक पंजीकरण करने के लिए अनिवार्य रूप से कैंप लगाकर अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं. इस दौरान जिलाधिकारियों को जिलों में अभियोजन अधिकारियों की यूसीसी के प्रचार-प्रसार और जागरूकता में सक्रिय सहभागिता निभाने के निर्देश दिए हैं.
अपर मुख्य सचिव ने आईटीडीए को पोर्टल पर आवेदन करने वालों के पंजीकरण प्रक्रिया की पुष्टि की जानकारी एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए तत्काल देने के लिए निर्देश दिए हैं.
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