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इंदौर में रहना है तो ढेरों टैक्स भरना है, जानें शहर की प्रॉपर्टी टैक्स का नया प्लान जिससे मची है खलबली - Indore New Property Tax Plan - INDORE NEW PROPERTY TAX PLAN

Indore New Property Tax Plan: इंदौर नगर निगम ने 531 कॉलोनियों में संपत्ति टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया है. यह टैक्स 12 से 63 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है. इसी मामले को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने विरोध किया है और बढ़ाए गए संपत्ति कर को वापस लेने की मांग की है. साथ ही कांग्रेस पार्षदों ने आमरण अनशन करने की चेतावनी भी दी है.

PROPERTY TAX INCREASED IN INDORE
इंदौर नगर निगम ने बढ़ाया संपत्ति टैक्स (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 21, 2024, 10:17 AM IST

Updated : May 21, 2024, 12:17 PM IST

इंदौर में रहना अब और हुआ मुश्किल, नगर निगम ने बढ़ाया संपत्ति टैक्स (Etv Bharat)

इंदौर। इंदौर नगर निगम ने शहर में संपत्ति टैक्स बढ़ा दिया है, शहर की 500 से ज्यादा कॉलोनियों में रहने वाले लोगों पर अब बढ़े हुए टैक्स का बोझ बढ़ेगा. नगर निगम ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है. नगर निगम द्वारा शहर की 531 कॉलोनी का संपत्ति कर 12% से लेकर 63% तक बढ़ा दिया गया है. इन हालातों के मद्देनजर अब शहर की संपत्तियों पर करीब-करीब दोगुना संपत्ति कर आम जनता को चुकाना होगा. इसकी खबर मिलते ही विपक्षी दल के पार्षदों ने नगर निगम के फैसले का विरोध किया है.

531 कॉलोनियों के निवासियों पर बढ़ेगा भार

दरअसल, इंदौर नगर निगम के पास फिलहाल विकास कार्यों के बदले ठेकेदारों को भुगतान करने की राशि भी नहीं है. लिहाजा नगर निगम प्रशासन को अपने वित्तीय संसाधन बढ़ाने के लिए कोई और तरीका नहीं सूझा तो निगम प्रशासन और परिषद ने पूरा बोझ अब शहर की जनता पर डाल दिया. इसके लिए नए वित्त वर्ष से टैक्स स्लैब के नाम पर संपत्ति कर बढ़ा दिया है. नगर निगम के इस फैसले से शहर की 531 कॉलोनियों में रहने वाले लोगों पर इसका भार पड़ेगा.

कांग्रेस पार्षद दल ने किया विरोध

इन कॉलोनियों के रेट जोन में 12 से लेकर 63 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है. इधर इस फैसले की खबर जैसे ही विपक्षी दल के पार्षदों को मिली तो नेता प्रतिपक्ष ने नगर निगम के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे के नेतृत्व में कांग्रेस के पार्षदों ने इसको लेकर अपना विरोध दर्ज कराते हुए ज्ञापन भी सौंपा है. नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे का कहना है कि इंदौर नगर निगम के द्वारा पिछले बजट के दौरान संपत्ति कर की दर वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया था. इस प्रस्ताव का कांग्रेस के द्वारा विरोध किया गया था. उस समय पर शोरगुल के बीच बजट के साथ इस प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया था, लेकिन कांग्रेस पार्षदों द्वारा इस प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति सभापति महोदय को भी दी गई थी. फिर उस समय कहा गया था कि इन आपत्तियों पर विचार कर फैसला लिया जाएगा लेकिन बिना कोई विचार किए इस प्रस्ताव को नए वित्त वर्ष में जस का तस लागू किया गया है.

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उन्होंने कहा, ''आम जनता द्वारा नियमित रूप से संपत्ति कर भरने के बावजूद संपत्ति कर को दोगुने से भी ज्यादा करना जनता पर अत्याचार है. कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है. यदि 4 जून तक नगर निगम ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो कांग्रेस पार्षद दल द्वारा नगर निगम के समक्ष आमरण अनशन किया जाएगा.''

इंदौर में रहना अब और हुआ मुश्किल, नगर निगम ने बढ़ाया संपत्ति टैक्स (Etv Bharat)

इंदौर। इंदौर नगर निगम ने शहर में संपत्ति टैक्स बढ़ा दिया है, शहर की 500 से ज्यादा कॉलोनियों में रहने वाले लोगों पर अब बढ़े हुए टैक्स का बोझ बढ़ेगा. नगर निगम ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है. नगर निगम द्वारा शहर की 531 कॉलोनी का संपत्ति कर 12% से लेकर 63% तक बढ़ा दिया गया है. इन हालातों के मद्देनजर अब शहर की संपत्तियों पर करीब-करीब दोगुना संपत्ति कर आम जनता को चुकाना होगा. इसकी खबर मिलते ही विपक्षी दल के पार्षदों ने नगर निगम के फैसले का विरोध किया है.

531 कॉलोनियों के निवासियों पर बढ़ेगा भार

दरअसल, इंदौर नगर निगम के पास फिलहाल विकास कार्यों के बदले ठेकेदारों को भुगतान करने की राशि भी नहीं है. लिहाजा नगर निगम प्रशासन को अपने वित्तीय संसाधन बढ़ाने के लिए कोई और तरीका नहीं सूझा तो निगम प्रशासन और परिषद ने पूरा बोझ अब शहर की जनता पर डाल दिया. इसके लिए नए वित्त वर्ष से टैक्स स्लैब के नाम पर संपत्ति कर बढ़ा दिया है. नगर निगम के इस फैसले से शहर की 531 कॉलोनियों में रहने वाले लोगों पर इसका भार पड़ेगा.

कांग्रेस पार्षद दल ने किया विरोध

इन कॉलोनियों के रेट जोन में 12 से लेकर 63 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है. इधर इस फैसले की खबर जैसे ही विपक्षी दल के पार्षदों को मिली तो नेता प्रतिपक्ष ने नगर निगम के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे के नेतृत्व में कांग्रेस के पार्षदों ने इसको लेकर अपना विरोध दर्ज कराते हुए ज्ञापन भी सौंपा है. नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे का कहना है कि इंदौर नगर निगम के द्वारा पिछले बजट के दौरान संपत्ति कर की दर वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया था. इस प्रस्ताव का कांग्रेस के द्वारा विरोध किया गया था. उस समय पर शोरगुल के बीच बजट के साथ इस प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया था, लेकिन कांग्रेस पार्षदों द्वारा इस प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति सभापति महोदय को भी दी गई थी. फिर उस समय कहा गया था कि इन आपत्तियों पर विचार कर फैसला लिया जाएगा लेकिन बिना कोई विचार किए इस प्रस्ताव को नए वित्त वर्ष में जस का तस लागू किया गया है.

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उन्होंने कहा, ''आम जनता द्वारा नियमित रूप से संपत्ति कर भरने के बावजूद संपत्ति कर को दोगुने से भी ज्यादा करना जनता पर अत्याचार है. कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है. यदि 4 जून तक नगर निगम ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो कांग्रेस पार्षद दल द्वारा नगर निगम के समक्ष आमरण अनशन किया जाएगा.''

Last Updated : May 21, 2024, 12:17 PM IST
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