भोपाल: मध्य प्रदेश में अब अवैध कॉलोनियों को बनाने वाले कॉलोनाइजर्स की खैर नहीं होगी. प्रदेश की मोहन यादव सरकार ऐसे कॉलोनाइजर्स पर शिकंजा कसने जा रही है. नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंगलवार को विभागीय बजट को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर तत्काल रोक लगाई जाए. कॉलोनाइजर्स के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और इसके लिए दोषी अधिकारियों पर भी जुर्माने की कार्रवाई हो.
प्लॉट या घर बेचने वाले दलालों पर भी होगी कार्रवाई
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अधिकारियों से कहा कि ''प्रदेश में कट रही अवैध कॉलोनियों को चिंहित किया जाए. इसके बाद इनके कॉलोनाइजर्स, इनमें प्लॉट या घर बेचने वाले दलालों और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी सजा और अर्थदंड की कार्रवाई की जाए.'' इस बैठक में अनाधिकृत कॉलोनी निर्माण को लेकर प्रस्तावित अपराध दंड के संबंध में भी चर्चा की गई. इस दौरान विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई और नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त भरत यादव समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
नो प्रॉफिट-नो लॉस मोड पर चलाएं लोक परिवहन
नगरीय क्षेत्रों में लोक परिवहन सेवा को और उत्कृष्ट करने को लेकर मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि, ''नगरीय क्षेत्र के लोक परिवहन को कम से कम नो प्रॉफिट-नो लॉस मोड पर संचालित किया जाए.'' स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवा हेतु एकमुश्त अनुदान (राज्य करों का हिस्सा) मद में इस वर्ष 1,111 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इस बैठक में मंगलवार को जारी केन्द्रीय बजट में नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए घोषित किए गए महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर भी चर्चा की गई.
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विधायकों के कायाकल्प प्रस्तावों पर भी विचार
बैठक में बताया गया कि, 19 जुलाई को हुई 16 नगर पालिका निगमों की बैठक में जो निर्देश दिए गए थे, उस पर अमल शुरू कर दिया गया है. बिजली व्यय की बचत के लिये सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट नगरीय निकायों से मंगाए जा रहे हैं. प्रधानमंत्री सूर्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत सभी सरकारी भवनों में सोलर पैनल लगाए जाने के प्रस्ताव भी तैयार किए जा रहे हैं. कायाकल्प योजना में विधायकों के द्वारा जो कार्य प्रस्तावित किए गए हैं, उन्हें तत्काल पूर्ण करने के लिए स्थानीय निकायों को निर्देश जा चुके हैं. सरकारी भवनों के सर्विस चार्ज की वसूली के लिये सभी नगर निगम अपना प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर भेजें, ये भी निर्देश जारी किए गए हैं.
