शिमला: हिमाचल में आर्थिक तंगी से उबरने के लिए सुक्खू सरकार ने लोगों का मुफ्त बिजली पानी बंद कर दिया है. ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व की जयराम सरकार ने लोगों को जो फ्री पानी की सुविधा दी थी. सुक्खू सरकार ने इस सुविधा को वापस ले लिया है. अब ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 1 अक्टूबर से पानी के प्रति कनेक्शन 100 रुपए चुकाने होंगे. अगर किसी ने पानी के अपने नाम दो कनेक्शन लिए हैं तो ऐसे उपभोक्ताओं को हर महीने पानी 200 रुपये पानी का बिल भरना होगा. सरकार ने पानी व सीवरेज का नया दाम तय कर दिया है. अब नई दरों पर लोगों को पानी मिलेगा. वहीं, कनेक्शन, मेंटेनेंस पर भी लोगों को अब पैसा देना होगा. इस बारे में जल शक्ति विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं, जो 1 अक्टूबर से लागू होंगे.
पानी का टैरिफ तय
प्रदेश सरकार ने पानी का टैरिफ रेट निर्धारित कर दिया है. अब 0 से 20 किलोलीटर पानी खर्च करने पर 19.30 रुपए, 20 से 30 किलोलीटर पर 33.28 रुपए, 30 किलोलीटर से अधिक पर 59.90 रुपए प्रति किलोलीटर की दर निर्धारित की गई हैं. पानी के कनेक्शन पर मिनिमम मेंटेनेंस चार्ज 110 रुपए प्रति माह लगेगा. मीटर खराब होने पर तीन महीने का एवरेज बिल आएगा और 444.07 रुपए प्रतिमाह की दर से वसूली होगी. यह सभी दरें ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं पर लागू होंगी.
होटलों के लिए ये रेट
प्रदेश में बड़े होटलों के लिए नई दरें 0 से 30 किलोलीटर पर 106.30 रुपए, 30 किलो लीटर से 75 किलोलीटर तक 141.76 रुपए, 75 किलोलीटर से ऊपर 194.85 रुपए की दर से बिल वसूला जाएगा. इसी तरह से होटलों के लिए मिनिमम मेंटेनेंस चार्ज 220 रुपए प्रति महीना तय किया गया है. वहीं, खराब मीटर पर 7779.70 रुपए के हिसाब से पैसा वसूला जाएगा.
नॉन डोमेस्टिक, नॉन कमर्शियल दरें
नॉन डोमेस्टिक, नॉन कमर्शियल कनेक्शन के लिए दरें शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 153.07 रुपए प्रति किलोलीटर तय की गई हैं. खराब मीटर में 7072.45 रुपए की दर से हर महीने वसूली होगी. इसी तरह से सीवरेज कनेक्शन के लिए भी नई दरें तय की हैं. सीवरेज का एडिशनल कनेक्शन लेने में दोगुनी राशि वसूल की जाएगी. डोमेस्टिक के लिए यह चार्ज 500 रुपए तय किया गया है. कॉमर्शियल के लिए 1 हजार रुपए और नॉन डोमेस्टिक नॉन कमर्शियल पर 2500 रुपए लिए जाएंगे. शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में सीवरेज पर वाटर चार्जिज का 30 फीसदी पैसा लिया जाएगा. शहरों में कुछ संस्थानों की ओर से अपने वाटर सोर्सेज का इस्तेमाल होता है उनसे सीवरेज का प्रति शीट 25 रुपए वसूलेंगे. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में वाटर सप्लाई में अतिरिक्त पेयजल कनेक्शन लेने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं का रेट 200 रुपए होगा. कमर्शियल रेट 500 रुपए निर्धारित किया गया है. नॉन डोमेस्टिक नॉन कमर्शियल को यह दर 2500 रुपए तय की गई है. शहरों में डोमेस्टिक एडिशनल कनेक्शन 1 हजार रुपए में मिलेगा. कमर्शियल कनेक्शन को 1500 रुपए देने होंगे. वहीं, नॉन कमर्शियल नॉन डोमेस्टिक में 2500 रुपए रखे गए हैं.
कमर्शियल व संस्थाओं के लिए दरें
जल शक्ति विभाग ने कमर्शियल उपभोक्ताओं व संस्थाओं के लिए भी नई दरें तय की हैं. सरकारी संस्थानों, अस्पतालों, स्कूल, धर्मशाला, धार्मिक स्थलों, ढाबों, दुकानों, वॉशिंग सेंटरों, होम स्टे, प्राइवेट अस्पतालों, निजी स्कूलों, निजी कार्यालयों, रेस्तरां व अन्य सामान्य होटलों के लिए 0 से 20 किलोलीटर पानी 19.30 रुपए प्रति किलोलीटर, 20 से 30 किलोमीटर पानी पर 33.28 रुपए, 30 से 50 किलोलीटर पर 59.90 रुपए, 50 किलोलीटर से 100 किलोलीटर पर 106.30 और 100 किलोलीटर से अधिक पानी की खपत पर 150 रुपए प्रति किलोलीटर की दर तय की गई है. इनसे मिनीमम मेंटेनेंस चार्ज 110 रुपए फिक्स किए गए हैं. खराब मीटर पर 444.07 रुपए की दर से वसूली होगी.
| कमर्शियल व संस्थाओं के लिए दरें | |
| किलोलीटर पानी | दरें (प्रति किलोलीटर) |
| 0 से 20 | ₹19.30 |
| 20 से 30 | ₹33.28 |
| 30 से 50 | ₹59.90 |
| 50 से 100 | ₹106.30 |
| 100 से अधिक | ₹150 |
नगर निगम के लिए ये रेट
नगर निगम सोलन और पालमपुर के लिए बल्कि वाटर सप्लाई की दर 100 रुपए प्रति किलोलीटर निर्धारित की गई है. वहीं, सिंचाई योजनाओं पर 75 रुपए के हिसाब से रेट लिया जाएगा. सरकार ने शहरी निकायों व पंचायती राज संस्थाओं को कुछ इंसेंटिव भी तय किया है. उनके एरिया में वाटर चार्जिज की बेहतरीन कलेक्शन यानी यदि 75 फीसदी से 100 फीसदी तक राजस्व जुटाते हैं, तो उनको कुल कलेक्शन का 15 फीसदी पैसा दिया जाएगा. यही उनकी कलेक्शन 50 से 75 फीसदी तक रहती है, तो 10 फीसदी पैसा मिलेगा और यदि 50 फीसदी तक कलेक्शन रहती है, तो पांच फीसदी का इंसेंटिव इन संस्थाओं को दिया जाएगा.
इनको जारी रहेगी फ्री पानी की सुविधा
हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुछ श्रेणियों के लिए फ्री पानी की सुविधा को जारी रखा है. इनमें विधवाओं, तलाकशुदा महिलाएं व दिव्यांगजन शामिल हैं. वहीं, जिन परिवारों की वार्षिक आय 50 हजार रुपए तक की है. उनसे मौजूदा पानी की दरों की 50 फीसदी राशि ही वसूल की जाएगी.
