लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की तर्ज पर आवास विकास परिषद सरकारी कर्मचारियों को 50 फीसदी के भुगतान पर फ्लैट देने जा रहा है. यह योजना पेंशनरों के लिए भी है. जिसमें उन्हें 70% भुगतान करना होगा. इसके साथ ही प्राधिकरण तीन नई आवासीय योजनाएं भी ला रहा है. इसमें हजारों प्लॉट बेचे जाएंगे. आवास विकास परिषद की बुधवार को हुई बोर्ड मीटिंग में इस पर सहमति बनी.
मिलेंगे हजारों फ्लैट्स: आवास विकास परिषद बोर्ड की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है. अपर आवास आयुक्त डॉ. नीरज शुक्ला के मुताबिक 50% भुगतान कर पहले आओ पहले पावर योजना के तहत परिषद के रिक्त हजारों फ्लैट्स पर सरकारी कर्मचारियों को कब्जा दिया जाएगा. बकाया धनराशि 6 से 10 साल की किस्तों में वसूली जाएगी. आवास विकास परिषद पेंशनरों को भी 70% के भुगतान पर तत्काल फ्लैट पर कब्जा दे देगा. इससे पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण भी ऐसी एक योजना ला चुका है, जिसमें मात्र 25% के भुगतान पर सरकारी कर्मचारियों को कब्जा मिल रहा है. लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आम लोगों को भी यह सुविधा दी है, जिसके तहत 40% के भुगतान पर कब्जा मिल रहा है.
महत्वपूर्ण फैसले
- 50% भुगतान पर सरकारी कर्मचारियों को फ्लैट पर कब्जा.
- बकाया धनराशि 6 से 10 साल की किस्तों में वसूली जाएगी.
- पेंशनरों को भी 70% के भुगतान पर तत्काल फ्लैट पर कब्जा.
- दीपावली से पहले गोसाईगंज में 250 एकड़ में हाउसिंग प्रोजेक्ट लांच.
- इस योजना में लोगों को 500 प्लॉट दिए जाएंगे.
- मोहनलालगंज में दो आवासीय योजनाओं पर काम.
दो मकानों को जोड़कर बनाया जा सकेगा एक मकान: आवास विकास परिषद की कॉलोनियों में दो आवासीय प्लाटों को जोड़कर एक मकान का नक्शा पास कराया जा सकेगा. जबकि चार कमर्शियल प्लाट को जोड़कर एक नक्शा पास कराया जा सकेगा. आवासीय क्षेत्र में सर्किल रेट का 2% भुगतान करके दो भूखंड जोड़े जा सकेंगे. जबकि कमर्शियल प्लॉट्स को जोड़ने के लिए सर्किल रेट का 5% भुगतान करना पड़ेगा. आवास विकास परिषद के ऐसे प्लॉट जो पिछले 5 साल में 10 बार से अधिक नीलामी में जा चुके हैं, लेकिन उनकी बिक्री नहीं हुई है. अब सिंगल बोली पर रिजर्व प्राइस से अधिक दाम पर बेचा जा सकेगा. ऐसे में इस तरह के अलोकप्रिय भूखंड भी बिक सकेंगे.
तीन योजनाओं में मिलेंगे प्लॉट्स: गोसाईगंज में नई जेल रोड पर आवास विकास परिषद की 250 एकड़ में आवासीय योजना दीपावील में लांच की सकती है. यहां पहले चरण में करीब 500 भूखंड बेचे जा सकते हैं. अपर आवास आयुक्त के मुताबिक इसके अलावा मोहनलालगंज में दो योजनाएं लाई जा रही हैं, इसमें हजारों भूखंड लोगों को मिलेंगे. बता दें कि यहां दो योजनाएं लखनऊ विकास प्राधिकरण की हैं, जो वेलनेस सिटी ओर आईटी सिटी के नाम से हैं. बाकी दो योजनाएं आवास विकास परिषद खुद लाएगा. तीनों स्कीम में हजारों प्लाॅट होंगे.
10 बार नीलामी में जा चुके प्लॉट की सिंगल बोली पर बिक्री : नियम है कि किसी भी प्लॉट की बिक्री सिंगल बोली पर नहीं होती. मगर आवास विकास परिषद के ऐसे प्लॉट, जो पिछले 5 साल में 10 बार से अधिक नीलामी में जा चुके हैं, मगर उनकी बिक्री नहीं हुई है, उन पर बोली नहीं लगी है, उनको अब सिंगल बोली पर रिजर्व प्राइस से अधिक दाम पर बेचा जा सकेगा. ऐसे में इस तरह के अलोकप्रिय भूखंड भी बिक सकेंगे.
