शिमला: हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार की देहरा पर कृपा बरसी है. शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें सीएम सुक्खू के ससुराल देहरा को बिजली बोर्ड का सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कार्यालय व ब्लॉक मेडिकल ऑफिस खोले जाने का निर्णय लिया गया है. इसके अतिरिक्त राज्य मंत्रिमंडल ने 780 मेगावाट की जंगी थोपन पोवारी जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड को सौंपने को मंजूरी दे दी. हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड के पक्ष में 1630 मेगावाट की रेणुका जी और 270 मेगावाट की थाना प्लाउन पंप भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं को आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया.
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री कर्नल (डॉ.) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल उप समिति के गठन को मंजूरी दी, जिसके सदस्यों में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादविंदर गोमा शामिल होंगे, जिन्हें रोगी कल्याण समितियों को मजबूत करने के लिए सिफारिशें प्रदान करने का काम सौंपा गया है.
पोस्ट कोड 903 व 939 का रिजल्ट जल्द: मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम घोषित करने के लिए अधिकृत किया है. वहीं, पोस्ट कोड 903 के तहत पांच पद और पोस्ट कोड 939 के तहत छह पद जांच और अदालती कार्यवाही के अंतिम परिणाम तक रिक्त रखे गए हैं.
शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना सरकार का उद्देश्य: कैबिनेट बैठक में सोलन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को राज्य स्तर पर स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में पदोन्नत करने को भी मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक अनुसंधान को बढ़ाना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है. इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने शिक्षकों के लिए पेशेवर विकास प्रदान करने के लिए 12 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) को मजबूत करने का निर्णय लिया गया. विदेशी शैक्षणिक संस्थानों में पेशेवर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के इच्छुक पात्र मेधावी छात्रों को ‘डॉ. यशवंत सिंह परमार ऋण योजना’ का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया. इस योजना के तहत राज्य सरकार एक प्रतिशत की ब्याज दर पर शैक्षिक ऋण प्रदान करती है.
सहायक वन रक्षकों सहित विभिन्न विभागों भरें जाएंगे कई: मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के नागरिक अस्पताल देहरा और सिरमौर जिले के नागरिक अस्पताल पांवटा साहिब में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने को मंजूरी दी है. देहरा में एचपीएसईबीएल के अधीक्षण अभियंता और खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया.
100 सहायक वन रक्षक के अलावा इन पदों पर होगी भर्ती: वहीं, वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया. मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों को भरने को मंजूरी दी गई. लाहौल-स्पीति जिले के सिस्सू में एक नया पुलिस स्टेशन खोलने और इसे कार्यात्मक बनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों को सृजित करने और भरने को भी मंजूरी दी गई. चंबा जिले के हटली में नई खोली गई पुलिस चौकी के लिए विभिन्न श्रेणियों के छह पदों को सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया गया. इसके अलावा, गृह विभाग में पुलिस उपाधीक्षक के दो पद, जिला जेल मंडी में डिस्पेंसर का एक पद, सहायक निदेशक (जीव विज्ञान और सीरम विज्ञान) का एक पद और प्रयोगशाला सहायक (रसायन विज्ञान और विष विज्ञान) के तीन पद भरने का भी निर्णय लिया गया.
महाधिवक्ता कार्यालय में 10 पदों पर होगी भर्ती: हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता कार्यालय में विभिन्न श्रेणियों के 10 पद भरने का भी निर्णय लिया गया. बैठक में ईएसआई स्वास्थ्य संस्थानों, शिमला जिले के शोघी और सोलन जिले के कसौली, जाबली, बरोटीवाला, नालागढ़ और बद्दी में चिकित्सा अधिकारी (दंत चिकित्सा) के छह पदों को सृजित करने और भरने का निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडल ने फोरेंसिक सेवा विभाग को इसकी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए छह मोबाइल फोरेंसिक वैन प्रदान करने को अपनी मंजूरी दी गई है.
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