शिमला: आर्थिक संकट से गुजर रही हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों-पेंशनर्स को संशोधित वेतनमान के एरियर के रूप में भारी-भरकम रकम चुकानी है. राज्य सरकार ने कर्मचारियों-पेंशनर्स को संशोधित वेतनमान यानी छठे वेतनमान के एरियर के बकाए के रूप में 8,643 करोड़ रुपए देने हैं. यही नहीं, कर्मचारियों-पेंशनर्स के मेडिकल रिंबर्समेंट यानी चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिल का भी 70 करोड़ से अधिक बकाया है. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के विंटर सेशन में सामने आई है.
भाजपा सदस्यों डॉ. जनकराज व रणधीर शर्मा ने इस बारे में सवाल किया था. संयुक्त सवाल में भाजपा नेता जानना चाहते थे कि 31 जुलाई 2024 तक सरकारी कर्मियों व पेंशनर्स के मेडिकल रिंबर्समेंट का कितना बकाया है. इसके अलावा एरियर के बकाए व डीए की अदायगी से जुड़ा सवाल भी किया था. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से दिए गए जवाब में बताया गया कि, '31 जुलाई 2024 तक सरकारी कर्मियों का मेडिकल रिंबर्समेंट बिलों का बकाया 12.83 करोड़ रुपए है. साथ ही पेंशनर्स का मेडिकल रिंबर्समेंट बिलों का बकाया 57.92 करोड़ रुपए है. ये कुल मिलाकर 70.75 करोड़ रुपए बनता है. इसके अलावा संशोधित वेतनमान के एरियर का 8643 करोड़ रुपए सरकार ने कर्मचारियों व पेंशनर्स को देना है.'
इसके अलावा डीए से जुड़े सवाल के जवाब में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से बताया गया कि अभी तक केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों को 53 फीसदी महंगाई भत्ता यानी डीए जारी किया है. अभी हिमाचल सरकार अपने कर्मियों को मूल वेतन के 42 फीसदी की दर से डीए दे दे रही है. बकाया डीए 11 फीसदी है. वहीं, राज्य सरकार ने 103248 कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया है. बिना ओपीएस का लाभ हासिल किए रिटायर हुए कर्मियों की संख्या 2078 है.
