शिमला: इस में त्योहारी सीजन हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के खाते में अक्टूबर महीने के सैलरी आएगी. आज प्रदेश भर के कर्मचारियों के खातों में ₹2600 करोड़ की धन वर्षा होने वाली है. जिसका पेंशनर्स और कर्मचारी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. ऐसे में आज धनतेरस से एक दिन पहले कर्मचारियों को सैलरी के साथ-साथ अन्य लाभांशों का भुगतान होगा. सीएम सुक्खू ने दिवाली से पहले प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों से लेकर पेंशनर्स, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं तक को सैलरी देने का फैसला लिया था. इस तरह से सुक्खू सरकार से नाराज चल रहे कर्मचारियों की अब नाराजगी दूर होने वाली है.
आज कर्मचारियों को क्या-क्या मिलेगा?
- त्योहारी सीजन में हिमाचल के करीब सवा दो लाख सरकारी कर्मचारियों और पौने दो लाख पेंशनर्स को सरकार ने 4 दिन पहले सैलरी और करीब 2 हफ्ते पहले पेंशन मिलेगी.
- इन कर्मचारियों को धनतेरस से पहले 4% बकाया डीए की किस्त भी मिलेगी.
- चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के खाते में संशोधित वेतनमान के एरियर का 20,000 रुपये आएगा.
- धनतेरस से पहले क्लास फोर कर्मचारियों के लिए सैलरी और डीए की किस्त के साथ ये ट्रिपल खुशखबरी मिलेगी.
- 75 साल से अधिक उम्र के सभी पेंशनर्स को हिमाचल सरकार ने बकाया एरियर देने का ऐलान किया है. इन पेंशनर्स को पूरा बकाया एरियर देने को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है.
- आज 28 अक्टूबर को सभी पेंशनर्स को सैलरी के साथ बकाया 22.50 फीसदी डीए का एरियर भी दिया जाएगा.
- आज इन कर्मचारियों और पेंशनर्स के बैंक खाते में पेंशन, डीए और सैलरी मिलाकर कुल मिलाकर ₹2600 करोड़ रुपये क्रेडिट होंगे.
- आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, मल्टीपर्पज कर्मचारियों को सैलरी और डीए की किस्त भी धनतेरस से पहले दी जाएगी.
केंद्र सरकार ने एडवांस में जारी की किस्त: बता दें कि फेस्टिव सीजन होने के कारण केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों को केंद्रीय करों में उनकी हिस्सेदारी की रकम की एक किस्त एडवांस में दे दी थी. सभी 28 राज्यों को ये किस्त मिली है. हिमाचल के हिस्से ₹1479 करोड़ आए थे. एक महीने में हिमाचल सरकार का हिस्सा ₹740 करोड़ के करीब है. एक किस्त एडवांस में आने से ये रकम ₹1479 करोड़ बनी है. इसके अलावा राज्य सरकार ने ₹600 करोड़ का लोन लिया है. लोन और केंद्रीय करों में हिस्सेदारी को मिलाकर राज्य सरकार के खजाने में ₹2079 करोड़ जुड़ गए.
हिमाचल सरकार के खुद के टैक्स रेवेन्यू व नॉन टैक्स रेवेन्यू के ₹1200 करोड़ जुड़ते हैं. इसके अलावा हिमाचल को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के ₹520 करोड़ भी मिलते हैं. उसमें से ₹800 करोड़ 9 तारीख को पेंशन में खर्च हो गए हैं. अन्य खर्चों को निकाल दें तो एक अनुमान के अनुसार राज्य सरकार के खजाने में कम से कम ₹2700 करोड़ हैं. डीए की किस्त पर ₹580 करोड़ खर्च होंगे. वेतन व पेंशन का आंकड़ा ₹2000 करोड़ का है.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों पर धनतेरस से पहले होगी धनवर्षा, जानें क्या-क्या मिलेगा?
