शिमला: हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक 20 सितंबर को होगी. प्रदेश सचिवालय में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं. इस बारे में सामान्य प्रशासन विभाग के सभी मंत्रियों को नोटिस भेजने को कहा गया है. वहीं, कैबिनेट मीटिंग के लिए अधिकारी भी एजेंडा बनाने में जुट गए हैं.
कैबिनेट की बैठक से पहले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई है. इस बैठक में 20 सितंबर को कैबिनेट में लगाए जाने वाले मामलों को लेकर फैसला लिया जाएगा. शिक्षा विभाग में कमीशन के जरिए करीब 2800 शिक्षकों की भर्ती और प्री नर्सरी टीचर मामले में भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है. एसएमसी और कंप्यूटर टीचर्स को शिक्षा विभाग में लाने को लेकर भर्ती नियमों में होने वाले संशोधन का मामला भी कैबिनेट में जा सकता है.
टैरिफ पर फैसला
हिमाचल में इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योगों को बिजली किस रेट पर दी जाएगी, इस बारे में मंगलवार को मुख्यमंत्री फैसला ले सकते हैं. वर्तमान में सरकार कस्टमाइज्ड पैकेज में आने वाले उद्योगों को सस्ती बिजली दे रही है, लेकिन इसके साथ सभी उद्योगों को एक रुपए प्रति यूनिट टैरिफ में भी सब्सिडी दे दी गई थी. इससे सरकार पर सालाना 800 से 900 करोड़ का भार पड़ रहा है. इससे पहले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान आश्वस्त कर चुके हैं कि पड़ोसी राज्यों से हिमाचल की बिजली सस्ती होगी.
खुल सकता है नौकरियों का पिटारा
हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है. विभिन्न विभागों में कर्मचारियों और अधिकारियों के पद रिक्त चल रहे हैं. कर्मचारी संघ भी लगातार खाली पदों को भरने की मांग कर रहे हैं. मंत्रिमंडल की बैठक में रोजगार उपलब्ध कराने के फैसलों पर युवाओं की नजर रहती है. ऐसे में 20 सितंबर को मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने और नई पदों को सृजित करने पर मुहर लग सकती है.