शिमला: राजधानी शिमला के उपनगर संजौली की मस्जिद में अवैध निर्माण का मामला सामने आने के बाद से प्रदेश में माहौल तनावपूर्ण है. प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से बाहरी राज्यों से आकर कारोबार कर रहे लोगों के पंजीकरण की मांग उठी थी. विधानसभा में कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नीति बनाने की बात कही थी. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस पर सहमति दिखाई थी. विधानसभा के मानसून सेशन के दौरान स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने इस कमेटी के गठन को लेकर निर्देश दिए थे. अब स्पीकर कुलदीप पठानिया ने कमेटी का गठन किया है.
सात सदस्यीय कमेटी की अगुवाई उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान करेंगे. इसके अलावा कमेटी में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह, टीसीपी व लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित भाजपा विधायक अनिल शर्मा, सतपाल सिंह सत्ती, रणधीर शर्मा व कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं. राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव इस कमेटी के पदेन सचिव होंगे. कमेटी बाहरी राज्यों से आने वाले और स्थानीय जनता के लिए स्ट्रीट वेंडर्स नीति की रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी.
क्यों पड़ी कमेटी की जरूरत
हिमाचल प्रदेश में संजौली के मल्याणा में एक झगड़ा होने के बाद मामला तूल पकड़ गया. मुस्लिम समुदाय के दुकानदारों व स्थानीय कारोबारी के बीच मारपीट के मामले ने इस कदर तूल पकड़ा कि पूरे प्रदेश में मस्जिदों में अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों का आक्रोश बढ़ गया. संजौली में 11 सितंबर को जोरदार प्रदर्शन हुआ, जिसमें लाठीचार्ज करना पड़ा. इससे पहले सदन में सेशन के दौरान कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मल्याणा में हुई मारपीट का मामला उठाया और चिंता जताई कि बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों के कारण माहौल बिगड़ रहा है. उनका पंजीकरण ही नहीं है.
कैबिनेट मंत्री ने तो यहां तक कहा कि क्या बाहर से आने वाले ये लोग रोहिंग्या तो नहीं? उसके बाद सदन में स्थानीय विधायक व कैबिनेट मंत्री के बयान विरोधाभासी लगने लगे. अनिरुद्ध सिंह ने संजौली में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण पर भी सवाल उठाए और अपनी ही सरकार से मांग कर डाली कि मस्जिद का अवैध निर्माण गिराया जाए. तब सदन में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कमेटी के गठन की बात हुई और इसे लेकर नीति तैयार करने की जरूरत महसूस की गई. अब विधानसभा अध्यक्ष ने कमेटी का गठन कर दिया है.
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