चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर वर्कर्स परचेज कमेटी की बैठक हुई. बैठक में दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-19 से डीएनडी-फरीदाबाद-बल्लभगढ़ बाईपास केएमपी लिंक तक एलिवेटिड रोड के निर्माण को मंजूरी मिल गई है. इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 163 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.
सरकार ने इसके साथ ही एचपीपीसी, डीएचपीपीसी और हाई पावर वर्कर्स परचेज कमेटी की बैठक में कुल 2352 करोड़ रुपये से अधिक के कॉन्ट्रेक्ट और विभिन्न वस्तुओं की खरीद को भी मंजूरी दी है. बैठक में नेगोसिएशन के बाद दरें तय करके करीब 74 करोड़ रुपये की बचत की गई है. आज हुई बैठक में कुल 80 एजेंडे रखे गए और 76 एजेंडों को मंजूरी दी गई.
बैठक में हिसार के मंगाली में राजकीय कन्या महाविद्यालय के निर्माण के एजेंडे को भी स्वीकृति दी गई. इस महाविद्यालय पर करीब 14 करोड़ रुपये की लागत आएगी. इसके अलावा, करनाल की नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में नीलोखेड़ी-खारसा-ढांड रोड पर एसवाईएल और एनबीके कनाल पर करीब 26 करोड़ रुपये की लागत से 2 उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण कार्य को भी मंजूरी प्रदान की गई. इसके साथ ही लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से जिला सिरसा के ऐलनाबाद में अनाज मंडी और लक्कड़ मंडी के विस्तार को भी मंजूरी मिल गई है.
बैठक में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के तहत करीब 190 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई. इसके अलावा, बैठक में पंचकूला के सेक्टर-20 में स्थापित 18.24 एमएलडी क्षमता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के जीर्णोद्धार कार्य को भी मंजूरी प्रदान की गई है. पलवल के गांव सुल्तानपुर के निकट लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से यमुना नदी पर अतिरिक्त रैनीवेल का निर्माण किया जायेगा.
वहीं झज्जर के गांव छारा में स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना के अंतर्गत सीवरेज सिस्टम के तहत 1 एसटीपी के निर्माण सहित अन्य कार्यों को स्वीकृति दी गई. इसके अलावा, जिला रेवाड़ी के 16 गांवों को नहर आधारित जलापूर्ति हेतु अतिरिक्त स्टोरेज टैंक का निर्माण, चरखी दादरी में मौजूदा वॉटर वर्क्स का उन्नयन, रेवाड़ी के खाटेला में 14 गांवों और एक ढाणी को जलापूर्ति हेतु अतिरिक्त स्टोरेज टैंक का निर्माण कार्य को भी मंजूरी प्रदान की गई.
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