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हाईकोर्ट बार चुनाव; मतदाता सूची में गड़बड़ी से आक्रोश, आपत्ति की अवधि 26 तक बढ़ी

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए जारी अनंतिम मतदाता सूची में खामियों से वकीलों में आक्रोश है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 23, 2024, 10:44 PM IST

प्रयागराज : हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए जारी अनंतिम मतदाता सूची में खामियों से वकीलों में आक्रोश है. वकीलों ने शुक्रवार को ज्ञापन देकर मतदाता सूची में सुधार करने की मांग की है.वकीलों ने मांग की है कि मतदाता सूची में जिन अधिवक्ताओं को नहीं शामिल किया गया है, उन्हें भी शामिल किया जाए. उधर, अनंतिम सूची में आपत्ति करने की अवधि 23 फरवरी से बढ़ाकर 26 फरवरी कर दी गई है. ज्ञापन में मांग की गई है कि जिन वकीलों ने 31 जनवरी तक एफिडेविट के माध्यम से अपना सदस्यता शुल्क जमा किया है उन्हें मतदाता सूची में जोड़ा जाए. साथ ही जो अधिवक्ता मई 2023 तक राज्य विधि अधिकारी थे और जो वकील 26 फरवरी तक आपत्ति दाखिल कर अपना सदस्यता शुल्क जमाकर देते हैं, उनका भी नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए.ताकि अधिक से अधिक अधिवक्ता मतदान कर सकें.

इसके अलावा महिलाओं की सूची में महिला मतदाता की फोटो की जगह पुरुष अधिवक्ता की फोटो वाली गलती सुधारने की मांग भी की गई है. कहा गया है कि ऐसे एक दो वकील नहीं, बल्कि सैकड़ों अधिवक्ताओं के नाम और फोटो गलत लगाई गई है. मांग की गई है कि सूची में जो भी गड़बड़ी है उसे अविलंब सुधारा जाए.

ज्ञापन देने वालों में राजेश खरे, मनीष द्विवेदी, बृजेश सिंह सेंगर, सुधीर केसरवानी, रवि नाथ तिवारी, राजेंद्र कुमार राठौर डीएस मणि त्रिपाठी, सुरेश मौर्य, सुनील सहगल, राजेश यादव, डीके त्रिपाठी, आदर्श चौधरी, शिवबाबू मौर्य, महावीर वर्मा, बृजेश श्रीवास्तव, राकेश सिंह, राम दुलारे, संतोष राव, अर्जुन, रोमिल गुप्ता, धर्मेंद्र यादव, अशोक सिंह आदि शामिल रहे.

प्रयागराज : हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए जारी अनंतिम मतदाता सूची में खामियों से वकीलों में आक्रोश है. वकीलों ने शुक्रवार को ज्ञापन देकर मतदाता सूची में सुधार करने की मांग की है.वकीलों ने मांग की है कि मतदाता सूची में जिन अधिवक्ताओं को नहीं शामिल किया गया है, उन्हें भी शामिल किया जाए. उधर, अनंतिम सूची में आपत्ति करने की अवधि 23 फरवरी से बढ़ाकर 26 फरवरी कर दी गई है. ज्ञापन में मांग की गई है कि जिन वकीलों ने 31 जनवरी तक एफिडेविट के माध्यम से अपना सदस्यता शुल्क जमा किया है उन्हें मतदाता सूची में जोड़ा जाए. साथ ही जो अधिवक्ता मई 2023 तक राज्य विधि अधिकारी थे और जो वकील 26 फरवरी तक आपत्ति दाखिल कर अपना सदस्यता शुल्क जमाकर देते हैं, उनका भी नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए.ताकि अधिक से अधिक अधिवक्ता मतदान कर सकें.

इसके अलावा महिलाओं की सूची में महिला मतदाता की फोटो की जगह पुरुष अधिवक्ता की फोटो वाली गलती सुधारने की मांग भी की गई है. कहा गया है कि ऐसे एक दो वकील नहीं, बल्कि सैकड़ों अधिवक्ताओं के नाम और फोटो गलत लगाई गई है. मांग की गई है कि सूची में जो भी गड़बड़ी है उसे अविलंब सुधारा जाए.

ज्ञापन देने वालों में राजेश खरे, मनीष द्विवेदी, बृजेश सिंह सेंगर, सुधीर केसरवानी, रवि नाथ तिवारी, राजेंद्र कुमार राठौर डीएस मणि त्रिपाठी, सुरेश मौर्य, सुनील सहगल, राजेश यादव, डीके त्रिपाठी, आदर्श चौधरी, शिवबाबू मौर्य, महावीर वर्मा, बृजेश श्रीवास्तव, राकेश सिंह, राम दुलारे, संतोष राव, अर्जुन, रोमिल गुप्ता, धर्मेंद्र यादव, अशोक सिंह आदि शामिल रहे.

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