पटना : पटना हाईकोर्ट में पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण व बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले पर 5 जुलाई 2024 को सुनवाई की जाएगी. भरत प्रसाद सिंह की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की.
केन्द्र ने प्रगति का दिया ब्यौरा : हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने गोला रोड के निर्माण में चल रही प्रगति का ब्यौरा दिया. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सत्यम शिवम सुंदरम ने बताया कि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण कार्य की प्रगति धीमी है. उन्होंने बताया कि गोला रोड से स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य रुका हुआ है. ये बिजली बोर्ड की आपत्ति के कारण बंद है. साथ ही आशियाना दीघा एलीवेटेड रोड के निर्माण की लागत का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है.
'एम्स एलिवेटेड रोड को स्टेशन तक बढ़ाने की योजना' : पहले की सुनवाई में ये भी कोर्ट को बताया गया था कि एम्स एलिवेटेड रोड को स्टेशन तक बढ़ाने की योजना है. ताकि यात्री सीधे स्टेशन पहुंच सकें. पश्चिम की तरफ से दानापुर और गोला रोड की ओर से आने वाले यात्रियों के लिए नहर की सड़क को चौड़ा किये जाने की योजना है. याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि पाटलिपुत्र स्टेशन का निर्माण तो काफी पहले ही हो गया था, लेकिन वहां तक सभी ओर से पहुंचने के लिए सड़कें नहीं होने के कारण यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
'लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं' : कोर्ट को यह भी बताया गया कि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर रेलों का परिचालन काफी पहले ही प्रारम्भ हो गया है, लेकिन नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध नहीं हो सकी है. इस मामले पर 5 जुलाई 2024 को फिर से सुनवाई की जाएगी.
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