आगरा: जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक के बाद 41 आशा की सेवा समाप्त कर दी गई है. आरोप है, कि ये सभी आशा अपने पद के अनुकूल काम नहीं कर रही थीं. कमीशन की वजह से सरकारी हॉस्पिटल में गर्भवती के प्रसव कराने की बजाय निजी अस्पतालों में प्रसव करा रही थीं.
आगरा में गर्भवती महिलाओं के निजी अस्पताल में ले जाने और प्रसव कराने के वीडियो भी कई बार वायरल हुए हैं. जिससे जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की किरकिरी हो रही थी. इसके साथ ही तीन निष्क्रिय आशा को भी नोटिस दिया गया है.
बता दें कि, आगरा में स्वास्थ्य समिति की गुरुवार को समीक्षा बैठक हुई थी. जिसमें संचारी रोग समेत अन्य स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं पर चर्चा हुई. इसमें सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया, कि जिले में पहले ऐसी आशा चिह्नित की गई जो अपना काम सही तरह से नहीं कर रही हैं.
स्वास्थ्य केंद्र पर कम प्रसव कराने की वजह पूछी गई. इसके साथ ही उन्हें दो माह का समय अपने काम में सुधार लाने के लिए दिया गया. लेकिन, हालात जैसे के तैसे रहे. इस पर इन आशाओं की सूची तैयार की गई.
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41 की सेवा समाप्त, 45 आशा का चयन: आगरा डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया, कि स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक में शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पताल में प्रसव ना कराने वाली ग्रामीण क्षेत्र की 41 आशा चिह्नित की थीं. जो दो से पांच हजार रुपये कमीशन लेकर निजी अस्पतालों में प्रसव कराती हैं. जिस पर इन सभी 41 आशा की सेवा समाप्त कर दी गई. जिले में 45 आशा का चयन भी किया गया है. इसके साथ ही शहरी क्षेत्र में दो निष्क्रिय आशा को नोटिस देकर जवाब मांगा है.
डीएम ने फटकार लगाई: जिले की स्वास्थ्य समिति की बैठक में जून माह की मातृ मृत्यु की रिपोर्ट पेश नहीं की गई. इसके साथ ही पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत इस्लाम नगर, मंटोला, नाई की सराय शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भवती की संख्या कम होने और नगला पदी, लोहामंडी (प्रथम), नगला बूढ़ी, छत्ता, मंटोला स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी में मरीजों की संख्या कम हुई है. जिस पर डीएम ने जिम्मेदार अधिकारियों की फटकार लगाई. उन्होंने टीकाकरण पूरा कराने के निर्देश भी दिए. 2.15 लाख परिवारों के गोल्डन कार्ड बन चुके हैं और 85780 को लाभ दिया गया है.
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