पंचकूला: हरियाणा को जल्द ही बेसहारा गोमुख प्रदेश बनाया जाएगा. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह घोषणा आज पंचकूला सेक्टर-5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित 'गौ सेवा सम्मेलन' में की. इसके लिए उन्होंने प्रदेश भर की अधिकांश पंजीकृत गौशालाओं को कई योजनाओं के तहत कुल 40.17 करोड रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से जारी की.
42 गौशालाओं को 29.36 लाख रुपए
जिलों की सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली गौशालाओं को राशि वितरित की गई. साथ ही वित्त वर्ष 2023-24 की बची 51 गौशालाओं को भी अनुदान राशि दी. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की 42 गौशालाओं को मासिक चारा के लिए 29.36 लाख की अनुदान राशि दी. बेसहारा गोवंश पुनर्वास अभियान के तहत भी अनुदान दिया.
मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं:
- प्रदेश सरकार की स्वीकृति के साथ ग्राम पंचायत गौशाला के लिए शामलात भूमि किसी संस्थान को 20 वर्ष के लिए पट्टे पर दे सकेगी.
- नूंह में ग्राम पंचायत हसनपुर व ग्राम पंचायत रांगला शामलात भूमि पट्टे पर दे भी चुकी है.
- ग्राम पंचायत द्वारा यह स्वीकृति अब मंत्री परिषद की बैठक के बजाय मुख्यमंत्री कार्यालय से मिलेगी.
- गौशालाओं को दान में मिली जमीन या खरीदी गई जमीन की रजिस्ट्री पर पहले 1 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लगती थी, जिसे अब नई गौशालाओं के लिए खत्म कर दिया गया है. जमीन के लिए सीलयू या किसी भी प्रकार की फीस नहीं देनी होगी.
- गौशाला में एक ट्यूबवेल के लिए सिंचाई विभाग, बिजली विभाग समेत अन्य किसी जगह से परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी.
- बेसहारा गाय बछड़ा-बछड़ी को गौशाला में लाने के लिए सरकार द्वारा धनराशि दी जाएगी. प्रति गाय 600 रुपए, प्रति नंदी 800 रुपए और प्रति बछड़ा व बछड़ी 300 रुपए की दर से नगद भुगतान किया जाएगा.
- चारे के लिए प्रति बछड़ा-बछड़ी को 20 रुपए, प्रति गाय 20 रुपए और प्रति नंदी 40 रुपए अनुदान राशि दी जाएगी.
- पशु चिकित्सक, सचिव, नगर निकाय और गौशालाओं के प्रतिनिधि गौशालाओं में गोवंश की तस्दीक करेंगे.
- गोवंश को सड़क पर बेसहारा देख कमेटी द्वारा उसे गौशाला पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी.
- गांव में गौशाला चलाने पर नगर पालिका, नगर निगम, परिषद, नगर पालिका सचिव और एनिमल हसबेंडरी डॉक्टर और प्रत्येक गौशाला के अध्यक्ष को कमेटी में लिया गया है. इसमें एक सदस्य गौ सेवा आयोग का भी नियुक्त किया गया है. यह जिम्मेदारी सीईओ और डॉक्टर की होगी.
- प्रदेश को बेसहारा गोवंश मुक्त प्रदेश बनाने का अभियान आज से शुरू.
- सभी गोशालाओं को 1 अगस्त 2024 से प्रति गाय 20 रुपए, नंदी के लिए 25 रुपए और बछड़ा व बछड़ी के लिए 10 रुपए चारा अनुदान राशि दी जाएगी.
- एक हजार गोवंश पर पशु चारा व अन्य खाद्य सामग्री इकट्ठा करने के लिए 1.25 लाख रुपए की एक ई-रिक्शा और अधिक गोवंश के लिए दो ई-रिक्शा के लिए आर्थिक मदद की जाएगी.
- प्रदेश में 675 पंजीकृत गौशाला में से 331 में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए, शेष गौशालाओं में भी 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा. 5 प्रतिशत अनुदान राशि सौर ऊर्जा के लिए और गौ सेवा आयोग हरेरा द्वारा 85 प्रतिशत अनुदान राशि दी जाएगी.
- 3 हजार से अधिक गोवंश वाली गौशाला में सरकारी वेटरनरी डॉक्टर सप्ताह में एक दिन जाएगा. इससे कम गोवंश वाली गौशाला में सप्ताह में एक दिन सरकारी वीएलडीए जाएगा.
- प्रदेश में 70 मोबाइल चिकित्सालय उपलब्ध कराए गए. यह मोबाइल चिकित्सालय सप्ताह में एक दिन केवल गौशाला के गोवंश के उपचार, टेस्टिंग और टीकाकरण आदि के लिए उपलब्ध रहेंगे.
- देसी गाय रखने वाले किसान को प्रति वर्ष 20 हजार रुपए अनुदान राशि दी जाएगी.
- केंद्र सरकार द्वारा गोवर्धन योजना के तहत प्रदेश में बायोगैस यंत्र लगाने पर गौ सेवा आयोग के जरिए हर प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.
- दो अलग-अलग छोर पर बनी गौशालाओं के लिए बिजली कनेक्शन एक ही रहेगा.
- गौशालाओं पर लगने वाले प्रॉपर्टी टैक्स को माफ करने की घोषणा की.
