चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने एक पुरस्कार योजना शुरू की है. जिसका उद्देश्य उन कर्मचारियों को मान्यता देकर और पुरस्कृत करके शासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है. जिनके अभिनव अभ्यास और असाधारण प्रयास पूरे राज्य में बेहतर शासन में योगदान करते हैं. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सरकार ने 'हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2024' (हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2024') को अधिसूचित किया है. इस आशय की अधिसूचना बुधवार को मुख्य सचिव विवेक जोशी ने जारी की.
सुशासन पुरस्कार योजना: बयान में कहा गया है कि ये योजना राज्य के सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों पर लागू है. इस योजना के तहत, राज्य सरकार ने पूरे राज्य में सुशासन को बढ़ावा देने में असाधारण प्रयासों को मान्यता देने के लिए विशिष्ट पुरस्कारों की रूपरेखा तैयार की है. राज्य स्तर पर पुरस्कारों को प्रमुख योजना पुरस्कार और उत्कृष्ट प्रदर्शन और नवाचार का प्रदर्शन करने वाली टीमों के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार दोनों को शामिल करने के लिए वर्गीकृत किया गया है.
मुख्य सचिव देंगे पुरस्कार: राज्य स्तरीय प्रमुख योजना पुरस्कार प्रमुख परियोजनाओं में शामिल टीमों को सम्मानित करेंगे जो शासन में महत्वपूर्ण सुधार लाते हैं. इन पुरस्कारों में हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित एक ट्रॉफी और एक प्रशंसा प्रमाण पत्र शामिल है, जिसे संबंधित प्रशासनिक सचिव के माध्यम से प्रत्येक सम्मानित कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड में जोड़ा जाएगा.
उत्कृष्ट प्रदर्शन पर 51 हजार का इनाम: इसके अतिरिक्त, प्रत्येक प्रमुख योजना के लिए 51,000 रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा. नकद पुरस्कार सभी टीम सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा, चाहे उनकी व्यक्तिगत रैंक या स्थिति कुछ भी हो, ताकि टीम के भीतर प्रत्येक योगदानकर्ता के लिए उचित मान्यता सुनिश्चित हो सके. प्रमुख योजना पुरस्कारों के साथ-साथ, विभिन्न शासन पहलों में उच्च प्रदर्शन करने वाली टीमों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे.
इन पुरस्कारों में एक ट्रॉफी और प्रशंसा प्रमाण पत्र शामिल है, जिसे प्राप्तकर्ताओं के सेवा रिकॉर्ड में रखा जाता है. राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए नकद पुरस्कार तीन श्रेणियों में संरचित हैं, जिसमें प्रथम पुरस्कार के लिए 51,000 रुपये, दूसरे के लिए 31,000 रुपये और तीसरे के लिए 21,000 रुपये हैं.
जिले में उपायुक्त करेंगे सम्मानित: बयान में कहा गया है कि प्रमुख योजना पुरस्कारों की तरह, नकद पुरस्कार विजेता टीम के सदस्यों के बीच समान रूप से विभाजित किए जाएंगे, जिससे टीम वर्क और सामूहिक उपलब्धि की भावना को बढ़ावा मिलेगा. जिला स्तर पर, योजना में जिला स्तरीय पुरस्कार शुरू किए गए हैं, जिन्हें प्रत्येक जिले के उपायुक्त द्वारा प्रदान किया जाएगा.
प्रत्येक जिला तीन श्रेणियों में टीमों को मान्यता देगा, जिसमें प्रथम स्थान के लिए 31,000 रुपये, दूसरे स्थान के लिए 21,000 रुपये और तीसरे स्थान के लिए 11,000 रुपये का नकद पुरस्कार निर्धारित किया गया है. प्रत्येक पुरस्कृत टीम को संबंधित जिले के संभागीय आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित एक ट्रॉफी और प्रशंसा प्रमाण पत्र भी मिलेगा.
ये क्षेत्र शामिल: इन पुरस्कारों के लिए मूल्यांकन के क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवा डोमेन की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें आर्थिक श्रेणी शामिल है- प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों में व्यापार करने में आसानी, उद्योगों और एमएसएमई प्रतिष्ठानों की वृद्धि, खाद्यान्न और बागवानी उत्पादन जैसी कृषि उन्नति, और वन आवरण में परिवर्तन और जलवायु कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन जैसे पर्यावरणीय विचार शामिल हैं. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय, राजकोषीय स्वास्थ्य और राज्य राजस्व सृजन सहित आर्थिक शासन मीट्रिक भी मूल्यांकन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कारक हैं.
बुनियादी ढांचे की श्रेणी में, योजना पीने योग्य पानी, बिजली और स्वच्छता सहित आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिताओं की उपलब्धता का आकलन करती है. जल जीवन मिशन (जेजेएम), खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) गांवों और कस्बों जैसी पहलों की सफलता और 24x7 बिजली आपूर्ति की पहुंच प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं. इसके अतिरिक्त, योजना बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए ग्रामीण कनेक्टिविटी और ऊर्जा उपलब्धता में सुधार का मूल्यांकन करती है. सामाजिक क्षेत्र के मूल्यांकन में मानव संसाधन विकास से संबंधित संकेतकों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया गया है, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता, स्कूल नामांकन में लैंगिक समानता और कौशल प्रशिक्षण पहल शामिल हैं.
