हरियाणा सीईटी परीक्षा विवाद: आधार नहीं तो फीस होगी दोगुनी, विपक्ष ने उठाया सवाल

हरियाणा में सीईटी परीक्षा में आधार नहीं होने पर फीस दोगुनी देनी पड़ेगी. इस नियम पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं.

पंचकूला: हरियाणा में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी भारतीयों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी के संशोधित नियमों पर विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि आधार और परिवार पहचान पत्र वाले सामान्य वर्ग के युवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 500 रुपए, जबकि आधार और पीपीपी न होने पर शुल्क 1 हजार रुपया तय किया गया है. इसे लेकर हरियाणा में विपक्षी दल के नेता सरकार के इस फैसले को गलत ठहरा रहे हैं. साथ ही इसे लेकर सरकार पर हमलावर हैं.

3 साल के लिए होगा मान्य: हरियाणा सरकार ने दो दिन पहले ही संशोधित सामान्य पात्रता परीक्षा संबंधी गजट नोटिफिकेशन जारी किया है. नोटिफिकेशन के अनुसार सीईटी 3 साल के लिए मान्य रहेगा, जबकि स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए पदों से 10 गुना ज्यादा शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार बुलाए जाएंगे. इससे पहले तक चार गुना उम्मीदवार ही बुलाए जाते थे.

कांग्रेस ने जताई आपत्ति: इसे लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आधार कार्ड के अनिवार्यता को खत्म कर चुकी है. ऐसे में प्रदेश सरकार किस आधार पर अलग-अलग फीस निर्धारित कर रही है. सीईटी पास करने वाले सभी युवाओं को ग्रुप-सी और ग्रुप-डी की नौकरियों में भर्ती होने का मौका मिलना चाहिए. भर्ती में 10 गुना उम्मीदवारों को बुलाने का नियम भी गलत है. सुरजेवाला ने सवाल किया कि यदि किसी ने कड़ी मेहनत करते हुए सीईटी पास कर लिया है, तो उसे चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेने से क्यों रोका जा रहा है.

हरियाणा के 50 लाख से अधिक युवा CET के चक्कर में उलझकर पाँच साल से अधिक से नौकरी की तलाश में ठोकरें खा रहे हैं।

2024 के आखिरी दिन,31 दिसंबर, 2024 को पिछली CET पॉलिसी को खारिज कर ग्रुप सी व ग्रुप डी के लिए नई CET पॉलिसी जारी कर दी गई। इस नई CET पॉलिसी में भी न तो CET अभ्यर्थियों… pic.twitter.com/3Zso8Dcoyo

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) January 2, 2025

इस पद पर नहीं हो सकते शामिल: कांग्रेस महासचिव सुरजेवाला ने कहा कि तकनीकी और मेडिकल पदों की भर्तियों का पाठ्यक्रम और मापदंड अन्य भर्तियों से अलग होता है. नतीजतन इन्हें सीईटी में शामिल नहीं किया जा सकता. तकनीकी और गैर तकनीकी भर्तियों को समान दृष्टि से नहीं आंका जा सकता. बावजूद इसके सीईटी में टेक्निकल भर्तियों को शामिल किया गया है. उन्होंने निर्धारित पॉलिसी में खामियां होने के कारण इन भर्तियों के अदालती पचड़ों में फंसने का अंदेशा जताया.

नहीं मिलेंगे बोनस के 5 अंक: संशोधित नियमों के अनुसार अब सामाजिक-आर्थिक आधार पर मिलने वाले 5 अंक भी नहीं मिलेंगे. फीस के लिए भी श्रेणियों के अनुसार रेट तय किए गए हैं. फीस के लिए स्टैंडर्ड रेट 1 हजार रुपये तय है. वहीं, हरियाणा पुलिस, जेल विभाग और होमगार्ड की भर्ती भी सीईटी के तहत होगी, जबकि पहले यह भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए होती थी.

जल्द होगी सीईटी परीक्षा आयोजित: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने हाल ही में दावा किया कि सीईटी परीक्षा जनवरी के अंत या फरवरी के मध्य में आयोजित की जा सकेगी.