चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा चुनाव (Haryana Election 2024) की तारीख के ऐलान के बाद से बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है. इसी कड़ी में शनिवार को चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बैठक की अध्यक्षता की. इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी. हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा कि फिलहाल विधानसभा सत्र बुलाने का कोई विचार नहीं है.
चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक: चंडीगढ़ में सीएम आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक (Haryana Cabinet Meeting Chandigarh) में हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. जिसकी जानकारी सीएम नायब सैनी ने दी. सीएम नायब सैनी ने बताया कि शुक्रवार को चुनाव की घोषणा हुई. मैं इसका स्वागत करता हूं. भाजपा तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रही है. पिछले 10 सालों में हमने हरियाणा का बिना भेदभाव के विकास किया है. उन्होंने दावा किया कि बहुत बड़े जनमत से हमारी सरकार आ रही है
VIDEO | Haryana Assembly Polls 2024: " i welcome the announcement of haryana assembly elections by the election commission. we are full prepared for the elections and bjp will come to power in haryana for the third time with a big mandate," says haryana cm nayab saini… pic.twitter.com/osHX04r07X
— Press Trust of India (@PTI_News) August 17, 2024
नायब सैनी का कांग्रेस पर निशाना: कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नायब सैनी ने कहा कि विपक्ष के लोग जनता सामने झूठ बोलने की जगह अपने काम बताएं. लोग उन्हें इसका जवाब देंगे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति करती है. कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है. इसके अलावा सीएम ने हरियाणा की जनता से अपील करते हुए कहा कि सभी मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें.
कैबिनेट की बैठक में हुए अहम फैसले: मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा पिछड़े आयोग की रिपोर्ट को कैबिनेट में स्वीकार किया गया. अन्य अनुसूचित जातियों में कई जातियां हैं. हरियाणा में कई वंचित अनुसचित जातियां हैं. अन्य अनुसूचित जातियों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण है. इसमें से 10 प्रतिशत कोटा वंचित अनुसचित जातियों को दिया जाए. आचार संहिता के कारण ये चुनाव के बाद अमल में लाया जाएगा.
जुआ और सट्टेबाजी रोकने के लिए अध्यादेश: सीएम ने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने में 50 हजार रुपये की लिमिट रखी गई थी. इसमें लेक्चररों को भी शामिल किया जाएगा. जिनकी सैलरी 50 हजार से ज्यादा है. हमने इस मामले को चुनाव आयोग को भेजा है. वहां से जवाब आने के बाद निर्णय लेंगे. जुआ और सट्टेबाजी को रोकने के लिए जुआ निवारण अध्यादेश लाया गया है. दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की सजा और 7 लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है. विनेश फोगाट का भारत आने पर नायब सैनी ने स्वागत किया और कहा कि उनका पूरा सम्मान किया जाएगा.
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