नई दिल्ली: दिल्ली सरकार पेंशन सरचार्ज के मुद्दे पर बिजली कंपनियों का स्पेशल ऑडिट करवाने जा रही है. इसे लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और AAP सरकार को घेरा है. उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि यह बहुत हास्यास्पद है कि जिस डिस्कॉम कंपनी में दिल्ली सरकार की 49 फीसदी हिस्सेदारी है वे उस कंपनी का ऑडिट कराने का ड्रामा कर रहे हैं. मार्लेना सरकार बताए कि डिस्कॉम के खिलाफ जांच बैठाकर क्या वह अपने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या फिर स्वयं के खिलाफ जांच करवा रही है? क्योंकि उस समय बिजली मंत्री के नाते वह खुद इसमें शामिल थीं.
पिछले 10 सालों से चल रहा भ्रष्टाचार: हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि आतिशी मार्लेना बताए कि आखिर डिस्कॉम के कर्मचारियों के पेंशन के लिए जो शेष है वह जनता से क्यों लिया जाना चाहिए? डिस्कॉम कंपनी को खुद इसको पे करना चाहिए. इसके अलावा भी कई ऐसे चार्ज बिजली बिल में ऐड होकर आते हैं. इसके कारण लोगों को बिजली का बिल अधिक जमा करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि किसी का बिल यूनिट्स के अनुसार 100 रुपए का आना चाहिए तो शेष और अन्य चार्जेज मिलाकर यह 185 रुपए का आता है. लेकिन इन्हें आज ही ध्यान आया. जबकि, यह पिछले 10 सालों से भ्रष्टाचार चल रहा है.
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— BJP Delhi (@BJP4Delhi) October 3, 2024
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इसलिए स्पेशल ऑडिट करवाएगी सरकार: बता दें, दिल्ली विद्युत बोर्ड (DVB) के 20,000 से अधिक पेंशनर्स के पेंशन लाभों को सुरक्षित करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) को राष्ट्रीय राजधानी में सभी बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) का विशेष ऑडिट करने का निर्देश दिया है. ऑडिट कैग-अनुमोदित ऑडिटर्स द्वारा किया जाएगा. इसमें 'पेंशन सरचार्ज' पर फोकस किया जाएगा, जो बिजली बिलों में लगाया गया.
इस ऑडिट का मुख्य उद्देश्य पेंशन सरचार्ज के रूप में जमा किए गए राशि का पता लगाना और यह सुनिश्चित करना है कि यह दिल्ली विद्युत बोर्ड के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन और पेंशन संबंधित लाभों की फंडिग के लिए सही तरीके से उपयोग हो रहा है या नहीं.
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