आगराः आगरा डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने लापरवाह अधिकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने सीएम डैशबोर्ड और विकास कार्यों की समीक्षा में ढिलाई बरतने वाले 8 अधिकारियों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया है. इससे अधीनस्थों में खलबली मच गई है. हर विभाग में चर्चा है कि अब किसका नंबर है. इतना ही लापरवाही पर निलंबन की कार्रवाई की तैयारी की खबर से हर विभाग में खलबली मच गई है.
बता दें कि डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने मंगलवार को विकास भवन में जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की. इसमें लक्ष्य के सापेक्ष विभिन्न योजनाओं में प्रगति धीमी मिलने पर नाराजगी जताई. डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने अधिकारियों से कहा कि, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जिले की प्रगति रिपोर्ट बेहतर होनी चाहिए. जो इसमें लापरवाही करेगा. उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने अपने काम में लापरवाही बरतने पर उपायुक्त एनआरएलएम, संयुक्त आयुक्त उद्योग, उपायुक्त उद्योग, बीएसए, एबीएसए, दुग्ध संघ प्रबंधक, डीपीआरओ और एडीपीआरओ का वेतन रोकने के अग्रिम आदेश तक निर्देश दिए. पीएम किसान जुलाई तक निस्तारण के निर्देश दिए.
वेतन रोकने के दिए आदेश
दरअसल, एनआरएलएम बैंक क्रेडिट लिंकेज में आगरा में 4913 के मुकाबले केवल 819 का बैंक क्रेडिट लिंकेज किया गया है. इसलिए, डीएम ने उपायुक्त एनआरएलएम का वेतन रोकने के आदेश दिए. इसके साथ ही पराग डेयरी की समीक्षा में दूध के मूल्य का भुगतान न करने पर दुग्ध संघ प्रबंधक के वेतन पर रोक लगा दी. डीएम ने 25 जुलाई तक सभी लंबित आवेदन पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं. डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने समीक्षा में मॉडल ग्राम पंचायत में सी ग्रेड, स्वच्छ भारत में डी ग्रेड आने पर डीपीआरओ, एडीपीआरओ का और ओडीओपी टूल किट, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में लापरवाही पर संयुक्त आयुक्त उद्योग और उपायुक्त उद्योग का वेतन रोका दिया. निपुण परीक्षा में ग्रेडिंग डी होने पर डीएम ने खंड शिक्षा अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का वेतन अगले आदेशों तक रोक दिया है.
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