जयपुर. राजस्थान की विधानसभा में आज वित्त मंत्री दीया कुमारी ने भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया. इसमें हर क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं. इन बिंदुओं से जानते हैं कि प्रदेश के लिए बड़ी घोषणाएं कौनसी हैं?.
- प्रदेश में अगले पांच साल में चार लाख पदों पर भर्ती की जाएगी. इस साल एक लाख पदों पर भर्ती की घोषणा भी की गई है.
- नई युवा नीति और खेल नीति की घोषणा. हर जिले में खेल अकादमी खोलने की भी घोषणा.
- विश्वविद्यालय के कुलपतियों का बदला नाम, अब कुलगुरु कहलाएंगे विश्वविद्यालय के कुलपति.
- प्रदेश के 25 लाख घरों में नल से पहुंचाया जाएगा पानी.
- प्रदेश में डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग हब खोला जाएगा. पचपदरा (बालोतरा) में राजस्थान पेट्रो जोन विकसित किया जाएगा.
- काशी की तर्ज पर खाटूश्यामजी में 100 करोड़ रुपए से बनेगा कॉरिडोर और दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में बनेगा राजस्थान मंडपम.
- राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड बनेगा. खींचन और सांभर झील में ईको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा.
- लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाया. अब 5 की बजाए 15 लाख महिलाओं को जोड़ा जाएगा योजना से.
- झालाना (जयपुर) में 40 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग और मैनेजमेंट संस्थान.
- युवाओं के लिए दस लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर मुहैया करवाने की भी दीया कुमारी ने की घोषणा.
- जयपुर हवाई अड्डे की यात्री क्षमता 50 लाख से बढ़ाकर 70 लाख यात्री प्रतिवर्ष करने की घोषणा.
- उतरलाई (बाड़मेर) में सिविल एयरपोर्ट की सुविधाओं के लिए निशुल्क जमीन और कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा.
- नगरीय और ग्रामीण निकायों के गठन व परिसीमन को लेकर उच्च स्तरीय समिति का गठन.
- वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा का किया जाएगा परीक्षण. एक साथ हो सकते हैं पंचायत और निकाय चुनाव.
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- अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस में 5500 नए पदों का सृजन. जयपुर में सिक्योरिटी पुलिस फोर्स व आरएसी में महिला पुलिस बटालियन के गठन की घोषणा.
- बच्चियों-महिलाओं से छेड़छाड़ रोकने के लिए 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया जाएगा. इस साल पहले चरण में 250 यूनिट का गठन होगा.
- राजस्थान इरिगेशन वाटरग्रिड मिशन शुरू करने की घोषणा. 50 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के काम होंगे.
- 31 मार्च 2024 तक की कृषि बिजली कनेक्शन की पेंडेंसी होगी खत्म. 1.45 लाख कृषि बिजली कनेक्शन होंगे जारी.
- जैविक एवं परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गनिक एंड कन्वेंशनल फार्मिंग बोर्ड का गठन किया जाएगा.
- जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए जिलों में यूनिट और लैब स्थापित करने की योजना.
- गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना शुरू करने की घोषणा. प्रति कृषक दस हजार रुपए की सहायता दी जाएगी.
- प्रगतिशील किसानों को इजराइल और देश के दूसरे राज्यों में दिलाया जाएगा प्रशिक्षण.
- अब हर जिले में आयोजित होंगे पशु मेले. चरणबद्ध रूप से किया जाएगा मेलों का विस्तार.
- इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ईवी प्रमोशन फंड में 200 करोड़ रुपए का किया प्रावधान.
- नए आबकारी कानून लाने और नई खनिज नीति लाने की भी घोषणा.
- आठ शहरों में दो हजार किमी लंबी गैस पाइप लाइन बिछाकर एक लाख घरों को घरेलू गैस कनेक्शन जारी किए जाएंगे.
