पटना: बिहार शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से आज सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक की बैठक बुलाई थी. शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा के उपनिदेशक ने परीक्षा की स्थिति की समीक्षा को लेकर बैठक बुलाई लेकिन बैठक में शामिल होने को लेकर के राज भवन ने पत्र जारी करते हुए रोक लगा दी. राज भवन की ओर से जारी पत्र में सभी विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव को बिना राजभवन की अनुमति के शहर छोड़ने की इजाजत नहीं है.
28 फरवरी को भी बुलाई थी बैठक: इससे पहले शिक्षा विभाग ने 28 फरवरी को प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक की बैठक बुलाई थी. राज भवन की अनुमति नहीं मिलने के कारण कुलपति और कुलसचिव परीक्षा को लेकर आयोजित बैठक में शामिल नहीं हुए थे. सिर्फ तीन विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि पहुंचें थे, जिसके साथ विभाग के अधिकारियों ने बैठक की.
वित्तीय अधिकार को फ्रीज करने का आदेश स्थगित: नाम मात्र के लिए हुई इस मीटिंग की अध्यक्षता उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी ने की थी. इसके बाद शिक्षा विभाग ने सभी कुलपतियों और कुल सचिव पर कार्रवाई करते हुए उनके वेतन पर रोक लगा दी थी और उनके वित्तीय अधिकार फ्रीज कर लिए गए थे. बाद में शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के वित्तीय अधिकार को फ्रीज करने के आदेश को स्थगित कर दिया.
12 बजे से होगी बैठक: बताते चलें कि आज शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विश्वविद्यालयों में विलंबित परीक्षाओं की स्थिति की समीक्षा और चालू परीक्षाओं के समयबद्धता की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई है. यह बैठक दिनांक 12:00 बजे मध्यान में मदन मोहन झा स्मृति भवन, शिक्षा विभाग में आयोजित की गई है.
शिक्षा विभाग का विशेष निर्देश: शिक्षा विभाग ने बैठक में विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक द्वारा सभी प्रतिवेदनों के साथ ससमय भाग लेने का निर्देश दिया है. अब देखना होगा कि राज्यपाल द्वारा बैठक में शामिल न होने के निर्देश के बाद प्रदेश के कितने विश्वविद्यालय अपने प्रतिनिधि भेजते हैं.
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