लखनऊ : उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को चेताया कि अवैध वाहनों के खिलाफ अभियान में और तेजी लाएं. प्रवर्तन कार्रवाई तेज करें. किसी भी कीमत पर सड़क पर अनाधिकृत और अनफिट वाहन नहीं दिखने चाहिए. जिस क्षेत्र से ओवरलोड और अनफिट कॉमर्शियल वाहन गुजरेंगे, उस क्षेत्र के अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
किसी भी जिम्मेदार अफसर को बख्शा नहीं जाएगा. परिवहन मंत्री मंगलवार को योजना भवन में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जनपदों के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, खनन एवं परिवहन विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ ओवरलोडिंग, अवैध संचालन और सड़क सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर समीक्षा बैठक कर रहे थे.
परिवहन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि ओवरलोडिंग कॉमर्शियल और यात्री वाहन और अनफिट बसें किसी भी परिस्थिति में न चलें. ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. अवैध संचालन करने वालों के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृृत कराएं. परिवहन मंत्री ने कहा कि सभी विभागों को मिलकर ओवरलोडिंग,अनफिट और अनइन्श्योर्ड वाहनों के खिलाफ सख्ती से एक्शन लेना होगा.
उन्होंने कहा कि ऐसा पाया गया है कि बिना एचएसआरपी नम्बर प्लेट या गलत नम्बर प्लेट लगाकर, नम्बर प्लेट को छिपाकर और वाहनों की बॉडी हाइट अवैध रूप से बढ़ाकर वाहन का संचालन किया जाता है. इससे राजस्व हानि के साथ चालान की नोटिस सही व्यक्ति तक न पहुंचकर, किसी अन्य वाहन स्वामी के पते पर पहुंच जाती है. ऐसे लोगों के खिलाफ परिवहन विभाग के नियमों के अलावा फर्जीवाड़ा के तहत मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई करें. उन्होंने खनन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जीरो प्वाइंट (खनन स्थल गेट) पर ही ओवरलोडिंग रोकने की कार्रवाई सुनिश्चित करें.
उन्होंने कहा कि नियम विरुद्ध चलने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें. मनमानी करने वाले ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ कार्रवाई करें. ओवरलोड वाहन, अनफिट बसें जितने जनपदों से गुजरेंगे और उनके खिलाफ प्रवर्तन टीम अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो ऐसे सभी जनपदों में कार्यरत प्रवर्तन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि ओवरलोडिंग को रोकने में पुलिस विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. मार्ग में पड़ने वाले थानों के प्रभारी आवेरलोड वाहनों को चेक करें और ओवरलोडिंग पर परिवहन विभाग के अधिकारियों को सूचित करें. प्रवर्तन टीम अनफिट स्कूली वाहनों को नोटिस जारी करें.
उन्होंने कहा कि अनफिट वाहन को चलने की अनुमति नही होनी चाहिए. अनफिट वाहन मिलने पर तत्काल उसे सीज करें और वाहन स्वामी के खिलाफ कार्रवाई करें. बच्चों की सुरक्षा प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है. बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव परिवहन एल. वेंकटेश्वर लू, परिवहन आयुक्त चन्द्रभूषण सिंह, प्रबंध निदेशक परिवहन निगम मासूम अली सरवर, विशेष सचिव परिवहन केपी सिंह समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
23 वाहनों का चालान, 11 वाहन सीज: आरटीओ के प्रवर्तन अधिकारियों ने मंगलवार को अभियान चलाकर कुल 11 वाहन सीज किए. इसमें पांच स्कूली वाहन हैं. तीन-तीन ओवरलोड व डग्गामार बसें हैं. इसके अलावा 23 वाहनों का चालान भी किया गया. आरटीओ प्रवर्तन संदीप कुमार पंकज ने बताया कि मंगलवार को अनधिकृत रूप से चलने वाली पांच बसों का चालान किया गया और तीन को सीज किया गया. इसी तरह ओवरलोड माल वाहनों में चार का चालान और तीन पर सीज की कार्रवाई की गई. सबसे ज्यादा पांच स्कूली वाहनों को सीज करने के साथ ही 11 का चालान किया गया.
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