रायपुर: एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सहित केंद्र की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगातार रद्द हो रही ट्रेन, प्रधानमंत्री आवास, शराब घोटाला, महादेव सट्टा सहित कई मुद्दों पर भाजपा पर तंज कसा.
छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों को नहीं मिल रहा रेडी टू ईट: भूपेश बघेल ने कहा-" छत्तीसगढ़ में स्कूल खुल गए हैं. लेकिन अब तक स्कूलों में रेडी टू ईट अब तक शुरू नहीं हो पाया है. रेडी टू ईट का पिछले बार का भुगतान अब तक नहीं हुआ जिससे बच्चों को रेड टू ईट नहीं मिल रहा है. विधानसभा में सेल्फ हेल्फ ग्रुप को देने की बात हुई थी लेकिन अब तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई."
रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया: आरटीआई एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला को भेजे गए नोटिस पर भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर तंज कसा. उन्होंने कहा "लोकसभा में जो कार्रवाई हो रही है वह पूरी दुनिया देख रही है. कई टिप्पणियां लोकसभा सदस्यों ने भी किया, पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर टिप्पणियां की गई है, जो गलत है उसे गलत कहा है, यह तानाशाही रवैया है. बदले की कार्रवाई और डराने धमकाने के कारण जनता ने 303 से घटाकर 240 सीटों पर ला दिया है. इसे ही कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया."
महादेव सट्टा बंद क्यों नहीं हो रहा: बघेल ने कहा-" महादेव सट्टा एप में अब तक एफआईआर नहीं हुई हैं. हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, मुंबई, ओडिशा, यूपी से गिरफ्तारी हो रही है. इसका मतलब भाजपा शासित राज्यों में महादेव सट्टा चल रहा है. यदि दूसरे राज्यों में नहीं हो रहा है इसका मतलब कांग्रेस ने एफआईआर करवाएं हैं. इस वजह से केस को बंद भी नहीं कर रहे हैं. महादेव एप के आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया."
शराब घोटाले पर हो रही ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा "मुझे जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है, ईडी ने 2200 करोड़ रुपए का आरोप लगाया है. होलोग्राम फैक्ट्री मालिक के यहां लगता है, इस हिसाब से फर्स्ट बेनिफिशियरी फैक्ट्री मालिक होगा, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है. ईओडब्ल्यू में आपकी बाध्यता है, जहां से घटना घटी है उसके खिलाफ पहले कार्रवाई होनी चाहिए,उनसे वसूली कब होगी उन पर कारवाई कब होगी, यह केवल आई वॉश है."
पीएम आवास के सिर्फ होर्डिंग लगाए, घर किसी को नहीं मिला: डबल इंजन सरकार में छत्तीसगढ़ को मिल रहे फायदे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा "18 लाख आवास में कितने आवास जारी हुए हैं, होर्डिंग तो नई सरकार बनने से पहले ही लग गए थे, अभी तक के किसी भी आवास को लेकर राज्य सरकार ने भी राशि जारी नहीं किया. प्रधानमंत्री कहते हैं 3 करोड़ आवास बनेंगे, लेकिन कितने दिन में यह प्रश्नवाचक चिन्ह है. मनमोहन सिंह की सरकार में 10 साल में हमने 5 करोड़ मकान बनाए थे, अरुण साव ने मांग की है, पैसा आया क्या, जीएसटी का पैसा तो आना ही आना है, हमारी सरकार में भी आता था, हम तो लड़ कर मांग लेते थे, लेकिन यह नहीं मांग पाएंगे."
