'DSP को फांसी दो..'बादल हत्याकांड के विरोध में पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की मांग

सासाराम में बादल कुमार की हत्या को लेकर आंदोलन का दौर जारी है. लोगों ने यातायात डीएसपी आदिल बेलाल के फांसी की मांग की है.

रोहतास: बिहार के रोहतास में कुछ दिनों पहले जिला मुख्यालय सासाराम में कथित रूप से यातायात डीएसपी आदिल बेलाल और उनके बॉडी गार्ड के द्वारा एक युवक बादल कुमार की हत्या को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है. इसी कड़ी में कुंवर राणा समाजिक कल्याण संस्थान ने आक्रोश मार्च निकाला. संयोजक राजन सिंह के नेतृत्व में लोग वीर कुंवर सिंह चौक से आक्रोश मार्च लेकर कर्पूरी चौक पहुंचे, जहां सभी ने आक्रोश पूर्ण प्रदर्शन को समाप्त किया.

ट्रैफिक डीएसपी पर हत्या का आरोप: प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि वर्दी की अकड़ में ट्रैफिक डीएसपी आदिल बेलाल ने बादल कुमार के सिने पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी. वहीं अन्य दो युवकों को घायल कर दिया. ट्रैफिक डीएसपी ने ऐसा करके अंग्रेजों की बर्बरता को भी पीछे छोड़ दिया है. रैली में शामिल लोगों ने दो टूक कहा है कि यदि बादल के परिजनों को न्याय नहीं मिला तो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सरकार को मंहगा पड़ेगा.

"अगर जल्द इंसाफ नहीं मिला तो पूरे बिहार में आंदोलन को तेज किया जाएगा. कहने को तो कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन हत्या कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी कातिल डीएसपी और उसके सुरक्षा गार्ड की गिरफ्तारी नहीं होना सरकार कि तुष्टिकरण की नीति पर सवाल खड़ा कर रहा है."-जनविजय सिंह, प्रदर्शनकारी

डीएसपी को फांसी देने की उठी मांग: प्रर्दशनकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी सरकार और पुलिस मुख्यालय के अधिकारी मामले पर सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. जिससे आम-अवाम में भारी आक्रोश है. उन्होंने कहा कि सरकार ट्रैफिक डीएसपी समेत अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर एसपीडी ट्रायल चलाए और उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए.

"पहले सरकार कातिल ट्रैफिक डीएसपी समेत अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर एसपीडी ट्रायल चलाकर फांसी की सजा दिलाए. अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे बिहार में आंदोलन की आग ऐसी भड़केगी की सरकार के लिए रोकना मुश्किल हो जाएगा."- राजन राज, प्रर्दशनकारी

क्या है पूरा मामला: बता दें कि 27 दिसंबर को बादल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वहीं हत्या का आरोप तात्कालिक यातायात डीएसपी आदिल बेलाल पर लगा था. जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा है. हालांकि यह पूरा मामला अपराध अनुसंधान विभाग के अधीन चल गया है, लेकिन न्याय में देरी होने का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.