नई दिल्ली: दिल्ली सरकार पेंशन सरचार्ज के मुद्दे पर बिजली कंपनियों का स्पेशल ऑडिट करवाएगी. ये स्पेशल ऑडिट कैग ऑडिटरों द्वारा करवाया जाएगा. मुख्यमंत्री आतिशी ने पेंशन प्रक्रिया और उसकी फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए इस स्पेशल ऑडिट के निर्देश दिए हैं. ऑडिट पेंशन ट्रस्ट के लिए नियमित फंडिंग की जरूरत की भी जांच करेगा.
"दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशनधारकों की बेहतरी हमारी प्राथमिकता है. इस दिशा में स्पेशल ऑडिट के जरिए पूरी पेंशन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी. दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशनधारकों ने दशकों तक दिल्लीवालों की सेवा की है और अब उम्र के इस पड़ाव में उन्हें बेहतर सुविधाएं देना हमारी जिम्मेदारी है. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके सभी हितों की रक्षा की जाए. दिल्ली विद्युत बोर्ड पेंशनरों की सुविधाओं का ध्यान रखना हमारी सरकार के लिए प्राथमिकता है. ऐसे में यह ऑडिट पेंशन सरचार्ज की वसूली में जवाबदेही और स्पष्टता सुनिश्चित करेगा."-आतिशी, मुख्यमंत्री, दिल्ली
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बता दें, दिल्ली विद्युत बोर्ड (DVB) के 20,000 से अधिक पेंशनर्स के पेंशन लाभों को सुरक्षित करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) को राष्ट्रीय राजधानी में सभी बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) का विशेष ऑडिट करने का निर्देश दिया है. यह ऑडिट कैग-अनुमोदित ऑडिटर्स द्वारा किया जाएगा. इसमें 'पेंशन सरचार्ज' पर फोकस किया जाएगा, जो बिजली बिलों में लगाया गया.
इस ऑडिट का मुख्य उद्देश्य पेंशन सरचार्ज के रूप में जमा किए गए राशि का पता लगाना और यह सुनिश्चित करना है कि यह दिल्ली विद्युत बोर्ड के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन और पेंशन संबंधित लाभों की फंडिग के लिए सही तरीके से उपयोग हो रहा है या नहीं.
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