ETV Bharat / state

तेजतर्रार अधिकारी वाईवीवीजे राजशेखर कार्यमुक्त, अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे काम

-अरुणाचल प्रदेश में किया गया था तबादला. -प्रभाव से कार्य मुक्त करने का आदेश जारी.

वाईवीवीजे राजशेखर
वाईवीवीजे राजशेखर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : 21 hours ago

Updated : 13 hours ago

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 2012 बैच आईएएस (एजीएमयूटी) कैडर के अधिकारी एवं दिल्ली सरकार में विशेष सचिव सतर्कता के पद पर कार्यरत वाईवीवीजे राजशेखर को तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त करने का आदेश जारी किया है. राजशेखर विशेष सचिव सतर्कता के साथ ही विशेष सचिव (सेवाएं) का भी अतिरिक्त प्रभार देख रहे हैं.

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उनका 17 अक्टूबर, 2024 को अरुणाचल प्रदेश में तबादला किया गया था. लेकिन, तब से अभी तक उनको रिलीव नहीं किया गया था. इसके चलते वे अभी तक अरुणाचल प्रदेश में जाकर अपने नए कार्यभार को नहीं संभाल पाए थे. अब एलजी वीके सक्सेना के निर्देश पर उपसचिव सेवाएं भैरवदत्त ने जारी आदेश में लिखा है कि एलजी दिल्ली वाईवीवीजे राजशेखर, आईएएस (एजीएमयूटी:2012), विशेष सचिव (सतर्कता) को जीएनसीटीडी से तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करने का आदेश देते हैं. जो विशेष सचिव (सेवाएं) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं, ताकि वे अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ अपना नया कार्यभार संभाल सकें. इसके अलावा अजय कुमार बिष्ट, आईएएस (एजीएमयूटी:2011), मुख्य सचिव के स्टाफ अधिकारी, जो विशेष सचिव (सतर्कता) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं, वे विशेष सचिव (सेवाएं) के लिंक अधिकारी होंगे.

एलजी वीके सक्सेना के निर्देश पर उपसचिव सेवाएं भैरवदत्त वाला जारी आदेश
एलजी वीके सक्सेना के निर्देश पर उपसचिव सेवाएं भैरवदत्त वाला जारी आदेश (ETV Bharat)

सरकारी बंगले की जांच से कनेक्शन: इस आदेश से साफ है कि अजय कुमार बिष्ट विशेष सचिव सेवाएं के लिंक अधिकारी होंगे. बता दें कि वाईवीवीजे राजशेखर वही अधिकारी हैं, जिनकी केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं से ठन गई थी. उन्होंने ही केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए सरकारी बंगले की जांच करते हुए पीडब्ल्यूडी के कई अधिकारियों को सस्पेंड करने की सिफारिश की थी. साथ ही राजशेखर ने ही बंगले के निर्माण में बरती गई अनियमितताओं को लेकर जांच शुरू की थी. इसके अलावा गत वर्ष सर्तकता विभाग के विशेष सचिव राजशेखर को दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज द्वारा पद से हटाने के बाद उपराज्यपाल द्वारा पुनर्बहाली पर काफी हंगामा हुआ था.

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 2012 बैच आईएएस (एजीएमयूटी) कैडर के अधिकारी एवं दिल्ली सरकार में विशेष सचिव सतर्कता के पद पर कार्यरत वाईवीवीजे राजशेखर को तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त करने का आदेश जारी किया है. राजशेखर विशेष सचिव सतर्कता के साथ ही विशेष सचिव (सेवाएं) का भी अतिरिक्त प्रभार देख रहे हैं.

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उनका 17 अक्टूबर, 2024 को अरुणाचल प्रदेश में तबादला किया गया था. लेकिन, तब से अभी तक उनको रिलीव नहीं किया गया था. इसके चलते वे अभी तक अरुणाचल प्रदेश में जाकर अपने नए कार्यभार को नहीं संभाल पाए थे. अब एलजी वीके सक्सेना के निर्देश पर उपसचिव सेवाएं भैरवदत्त ने जारी आदेश में लिखा है कि एलजी दिल्ली वाईवीवीजे राजशेखर, आईएएस (एजीएमयूटी:2012), विशेष सचिव (सतर्कता) को जीएनसीटीडी से तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करने का आदेश देते हैं. जो विशेष सचिव (सेवाएं) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं, ताकि वे अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ अपना नया कार्यभार संभाल सकें. इसके अलावा अजय कुमार बिष्ट, आईएएस (एजीएमयूटी:2011), मुख्य सचिव के स्टाफ अधिकारी, जो विशेष सचिव (सतर्कता) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं, वे विशेष सचिव (सेवाएं) के लिंक अधिकारी होंगे.

एलजी वीके सक्सेना के निर्देश पर उपसचिव सेवाएं भैरवदत्त वाला जारी आदेश
एलजी वीके सक्सेना के निर्देश पर उपसचिव सेवाएं भैरवदत्त वाला जारी आदेश (ETV Bharat)

सरकारी बंगले की जांच से कनेक्शन: इस आदेश से साफ है कि अजय कुमार बिष्ट विशेष सचिव सेवाएं के लिंक अधिकारी होंगे. बता दें कि वाईवीवीजे राजशेखर वही अधिकारी हैं, जिनकी केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं से ठन गई थी. उन्होंने ही केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए सरकारी बंगले की जांच करते हुए पीडब्ल्यूडी के कई अधिकारियों को सस्पेंड करने की सिफारिश की थी. साथ ही राजशेखर ने ही बंगले के निर्माण में बरती गई अनियमितताओं को लेकर जांच शुरू की थी. इसके अलावा गत वर्ष सर्तकता विभाग के विशेष सचिव राजशेखर को दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज द्वारा पद से हटाने के बाद उपराज्यपाल द्वारा पुनर्बहाली पर काफी हंगामा हुआ था.

यह भी पढ़ें-

दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव बोले- चुनी हुई सरकार को फैसला लेने का अधिकार, लेकिन अंतिम मंजूरी एलजी की

1984 के सिख विरोधी दंगे के 47 पीड़ितों को LG ने दिए नियुक्ति पत्र, कहा- ये उनके जीवन की नई शुरुआत

विधानसभा चुनाव से पहले फिर अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को मालिकाना हक देने की शुरू हुई प्रक्रिया, LG ने दिए आदेश

DDA के शिवरों में अनधिकृत कालोनियों के 6,654 लोगों ने लिया भाग, मालिकाना हक के लिए ऐसे करें आवेदन

Last Updated : 13 hours ago
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.