नई दिल्ली: देश की संसद परिसर यानी पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी का फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट रिनुअल एप्लीकेशन को दिल्ली फायर सर्विस विभाग ने रिजेक्ट कर दिया है. दिल्ली फायर सर्विस विभाग के निदेशक अतुल गर्ग की ओर से 3 सितंबर को एक पत्र जारी किया गया है. पत्र से फायर विभाग के निदेशक ने अवगत कराया है कि पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी बिल्डिंग के (ब्लॉक ए और बी), संसद परिसर, नई दिल्ली के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए रिनुअल संबंधी एप्लीकेशन दिया गया था.
इस पर गौर करते हुए दिल्ली फायर सर्विस विभाग की तरफ से पिछले महीने 21 अगस्त 2024 को संबंधित अधिकारियों की ओर से बिल्डिंग के ब्लॉक ए और बी का गहन निरीक्षण किया. इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से बारीकी से फायर सेफ्टी इंतजामों का जायजा लिया गया. निरीक्षण के दौरान पार्लियामेंट हाुस एनेक्सी बिल्डिंग के ब्लॉक ए और बी में कई बड़ी खामियां पाई गई, जिनको अग्नि सुरक्षा मानकों के लिहाज से उचित नहीं पाया गया.
फायर डिटेक्टर्स चालू स्थिति में नहीं पाए गए: अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान पाया कि संसदीय सौंध भवन के कई फ्लोर पर फायर डिटेक्टर्स चालू स्थिति में नहीं पाए गए और इनको एयर हैंडलिंग यूनिट रूम में भी उपलब्ध नहीं पाया गया. सीढ़ियों और लॉबी में प्रेशराइजेशन सिस्टम नॉन-फंग्शनल मिला. इसके अलावा लिफ्ट साइनेज भी हटे मिले. फायरमैन स्विच नॉन फंग्शनल स्थिति में मिला. निरीक्षण के दौरान पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग के ए ब्लॉक बेसमेंट में स्मोक मैनेजमेंट सिस्टम नॉन-फंग्शनल स्थिति में पाया गया.
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फायर सेफ्टी रिनुअल एप्लीकेशन रिजेक्ट: पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग के निरीक्षण के दौरान में इन सभी कमियों को पाए जाने के बाद दिल्ली फायर सर्विस निदेशक अतुल गर्ग ने रिनुअल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है. साथ ही आग्रह किया है कि निरीक्षण के दौरान संसद भवन एनेक्सी में मिली गई इन तमाम खामियों को पहले जल्द से जल्द दूर किया जाए, जिससे इसके बाद ही इस मामले में आगे की कोई कार्रवाई की जा सकेगी. इस बाबत पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी इलेक्ट्रिकल वर्क्स डिविजन, सीपीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) और लोकसभा सचिवालय, पार्लियामेंट हाऊस एनेक्सी के डिप्टी सेक्रेटरी को भी लेटर की कॉपी भेज कर अवगत करा दिया गया है.
कई विभागों में अग्नि सुरक्षा इंतजाम में कोताही: हैरान करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी केंद्र सरकार के तमाम विभागों में अग्नि सुरक्षा इंतजाम करने के मामले में कोताही बरतने के कई मामले सामने आ चुके हैं. पिछले माह 8 अगस्त को भी दिल्ली फायर सर्विस विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया था जिसमें जनरल पूल ऑफिस कॉम्प्लेक्स में स्थित सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बिल्डिंग, आयुष भवन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बिल्डिंग, आर्कियोलॉजी सर्वे आफ इंडिया बिल्डिंग, महालेखा परीक्षक भवन, सीवीसी बिल्डिंग के बी1 और बी 2 के अलावा बेसमेंट के निरीक्षण करने की बात कही थी. इस दौरान इन सभी कार्यालयों में सुरक्षा इंतजाम नहीं मिले थे. इस वजह इन केंद्रीय विभागों को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया था और आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया था. अब मामला देश की संसदीय सौंध का सामने आया है जोकि काफी चिंताजनक भी माना जा रहा है.
